भागलपुर के कॉलेजों में संबद्धता का संकट, समय सीमा खत्म होने के बाद भी निरीक्षण अधूरा

TMBU और अन्य कॉलेजों में संबद्धता (Affiliation) की प्रक्रिया में देरी से छात्रों का भविष्य खतरे में, निरीक्षण कार्य अब तक अधूरा।

Puja Singh10 November 20262 min read0 viewsCity Local
भागलपुर के कॉलेजों में संबद्धता का संकट, समय सीमा खत्म होने के बाद भी निरीक्षण अधूरा

भागलपुर और आसपास के इलाकों में डिग्री कॉलेजों के लिए संबद्धता (Affiliation) की प्रक्रिया अब संकट में पड़ती दिख रही है। सत्र 2027-31 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों की संबद्धता और इसके विस्तार के लिए आवेदन करने वाले कई कॉलेज समय सीमा चूक गए हैं। वहीं, जिन कॉलेजों ने आवेदन किया भी है, वहां विश्वविद्यालयों द्वारा निरीक्षण (Inspection) का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की थी, जबकि विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वे 15 नवंबर तक निरीक्षण पूरा कर अपनी रिपोर्ट सौंप दें। लेकिन हकीकत यह है कि त्योहारों की छुट्टियों और प्रशासनिक देरी के कारण यह समय सीमा अब हाथ से निकलती दिख रही है।

त्योहारों की छुट्टियों ने बढ़ाई मुश्किल, FIR की चेतावनी

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तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी (TMBU) सहित कई संस्थानों में दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों के कारण कामकाज प्रभावित रहा। लोक भवन कैलेंडर के अनुसार, 8 नवंबर से 16 नवंबर तक विश्वविद्यालयों में अवकाश था, जिसकी वजह से 15 नवंबर की डेडलाइन पूरी करना नामुमकिन हो गया है। TMBU के आर्ट्स और कॉमर्स निरीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि अक्टूबर के मध्य से ही यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि निरीक्षण समिति का गठन किया गया है, लेकिन कई कॉलेजों ने अब तक आवेदन ही नहीं किया है। अब उम्मीद की जा रही है कि विभाग समय सीमा बढ़ाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभाग ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल ने समय सीमा के पालन पर जोर दिया था। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बिना उचित निरीक्षण के किसी कॉलेज की सिफारिश की गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान यूनिवर्सिटीज को कॉलेज की जमीन के मालिकाना हक, बिल्डिंग की सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और निर्धारित मानकों के पालन की गहन जांच करनी होगी। यदि ये मानक पूरे नहीं हुए, तो कॉलेजों की संबद्धता खतरे में पड़ सकती है, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और डिग्री पर पड़ेगा।

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