भागलपुर प्रमंडल के कमिश्नर प्रेम सिंह मीणा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित सर्टिफिकेट केसों (नीलाम पत्र वाद) के निपटारे में तेजी लाना और सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी लाना था। बैठक में कमिश्नर ने लंबित मामलों की स्थिति, वसूली की प्रगति और अदालतों में मामलों के निपटारे की विस्तार से समीक्षा की।
मुख्य बातें:
- लंबित सर्टिफिकेट केसों के निपटारे के लिए समीक्षा बैठक।
- सरकारी राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश।
- धारा 7 के तहत नोटिस वाले मामलों में अंतिम चेतावनी देने का आदेश।
- अतिरिक्त कोर्ट बनाने और मामलों को बांटने के निर्देश।
कानूनी कार्रवाई के संबंध में कमिश्नर ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में धारा 7 के तहत नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं, उनमें अंतिम चेतावनी जारी की जाए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि इन अंतिम चेतावनियों के बावजूद यदि राशि वसूल नहीं होती है, तो डिफॉल्टरों के खिलाफ जल्द से जल्द शरीर वारंट (बॉडी वारंट) जारी किए जाएं। उन्होंने अधिकतम सरकारी राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से कुर्की वारंट (डिस्ट्रेस वारंट) जारी करने का भी आदेश दिया।
सर्टिफिकेट केसों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए कमिश्नर ने वर्तमान में चालू अदालतों की संख्या बढ़ाने के वास्ते भागलपुर में अतिरिक्त अदालतें बनाने का आदेश दिया। उन्होंने निपटारे की गति को बढ़ाने के लिए सभी सर्टिफिकेट अदालतों में लंबित मामलों के आनुपातिक वितरण को अनिवार्य किया। अधिकारियों को नियमित रूप से रजिस्टर-9 और रजिस्टर-10 का मिलान करने तथा हर मंगलवार और शुक्रवार को कोर्ट की सुनवाई करने का निर्देश दिया गया।
प्रमंडलीय कमिश्नर ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर लंबित सर्टिफिकेट केसों को प्राथमिकता देने और पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मामलों के निपटारे या सरकारी राजस्व की वसूली में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, और सभी अधिकारियों को अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
