भागलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने की। इस बैठक में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल हुए और इसका मुख्य उद्देश्य लंबित आवेदनों तथा विभिन्न विभागीय मामलों का तुरंत समाधान करना था।
बैठक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- जिला मजिस्ट्रेट ने जिला कानूनी सेल के मामलों की समीक्षा की।
- सभी लंबित कार्यालय पत्रों का समय पर निपटारा करने का निर्देश दिया गया।
- जनता की शिकायतों और सेवाओं से जुड़े आवेदनों का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा गया।
- भूमि सुधार उप-कलेक्टर कोर्ट के आदेशों के पालन के निर्देश दिए गए।
- आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति और भवन निर्माण को लेकर समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने जिला कानूनी सेल द्वारा संभाले जाने वाले कानूनी मामलों पर ध्यान दिया जिसमें सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए और सर्टिफिकेट मामले शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यालय पत्रों का समय-सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
सार्वजनिक शिकायतों और सेवाओं के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त लंबित आवेदनों के प्राथमिकता के आधार पर निपटारे का आदेश दिया। इन माध्यमों में 'ईज ऑफ लिविंग' पहल, मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोक सेवा अधिकार अधिनियम, पीएमओ पोर्टल, सीपीग्राम्स और जिला मजिस्ट्रेट का अपना जनता दरबार शामिल हैं।
समीक्षा में भूमि सुधार उप-कलेक्टर की अदालत द्वारा पारित आदेशों के लागू होने की स्थिति को भी देखा गया। जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल के साथ तालमेल बिठाने का निर्देश दिया।
इसके अलावा बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की जांच की गई जिसमें विशेष रूप से भवन निर्माण, शौचालय की सुविधा, पीने का पानी और बिजली प्रणालियों पर ध्यान दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने उन मामलों की समीक्षा की जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में स्कूल भवनों में स्थानांतरित किए गए हैं और अधिकारियों को भूमिहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवनों के निर्माण वास्ते जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया।
