भलपुर में 98 लाख के गबन केस में DPO शशि रंजन चौधरी को मिली जमानत

भागलपुर में 98 लाख 12 हजार रुपये के सरकारी फंड गबन मामले में स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) शशि रंजन चौधरी को विशेष निगरानी कोर्ट से एक महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को एक महीने के भीतर केस डायरी और प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ बेंच के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। उस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला किया जाएगा।

• शिक्षा विभाग की जांच में फर्जी शिक्षक के खाते में भारी रकम ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ
• जुलाई और अगस्त 2026 में 90 लाख से अधिक का भुगतान किया गया
• कुल गबन की गई राशि 98,12,773 रुपये तक पहुंच गई

जोगसर थाने में दर्ज हुई थी FIR

शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक सुभाष कुमार गुप्ता की शिकायत पर जोगसर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी। इस FIR में DPO शशि रंजन चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी चंदन कुमार, क्लर्क शिशिर कुमार झा और सेवानिवृत्त ऑपरेटर अविनाश राज सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। FIR में अविनाश राज की पत्नी काजल और तनुजा देवी के नाम भी शामिल हैं।

ऐसे हुआ था फर्जीवाड़े का खुलासा

जांच में पाया गया कि सेवानिवृत्त ऑपरेटर अविनाश राज ने फर्जी शिक्षक का नाम पेरोल में जोड़ने के लिए विभागीय लॉगिन क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया था। इसके अलावा, मकान किराया भत्ता (HRA) और नगर परिवहन भत्ता (CTA) फंड में हेरफेर पाया गया। लापरवाही और मिलीभगत के आरोपों के बाद, DPO चौधरी और ऑपरेटर को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, और अब DPO को सशर्त राहत मिल गई है।