भागलपुर शिक्षा विभाग में 98 लाख 12 हजार रुपये के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। इस वित्तीय घोटाले के कारण दुर्गा पूजा से पहले लगभग 4,000 शिक्षकों को सितंबर महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। एचआरएमएस पोर्टल पर फर्जी भुगतान पकड़े जाने के बाद ट्रेजरी द्वारा सैलरी बिल वापस करने पर यह संकट शुरू हुआ, जहां मकान किराया भत्ता कथित तौर पर 2,000 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शशि चंदन चौधरी और कंप्यूटर ऑपरेटर अविनाश राज गिरफ्तार।
- तनु श्री नाम की फर्जी शिक्षिका बनाकर लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपये के गबन का खुलासा।
- बिहार वित्त विभाग ने राज्यभर में वेतन और भत्ते के रिकॉर्ड का 100 प्रतिशत ऑडिट अनिवार्य किया।
अधिकारियों ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) शशि चंदन चौधरी और संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अविनाश राज को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच से पता चला कि इस धोखाधड़ी में 'तनु श्री' नाम की एक फर्जी शिक्षिका बनाई गई, जिसमें फर्जी पैन कार्ड, प्राण नंबर और जन धन खातों का इस्तेमाल किया गया। कुल गबन की गई राशि में से लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपये इसी विशेष फर्जी पहचान से जुड़े थे। जांचकर्ताओं ने पाया कि फरीदाबाद में पैसे भेजने के बाद उन्हें अविनाश राज की पत्नी से जुड़े खातों में ट्रांसफर किया गया, और अंततः एक गाड़ी खरीदने तथा भारी नकद निकासी के लिए इस्तेमाल किया गया। खास बात यह है कि चौधरी, जिन्होंने शुरुआत में एफआईआर दर्ज कराई थी, को बाद में पुलिस द्वारा इस खेल का मास्टरमाइंड पहचाना गया।
प्रशासनिक असर के तहत स्थापना कार्यालय की डिजिटल आईडी ब्लॉक कर दी गई है, जिससे विभागीय कामकाज प्रभावी रूप से ठप हो गया है और शिक्षकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने जैसी आवश्यक सेवाएं रुक गई हैं। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राणा झा ने बताया कि कार्यात्मक देखरेख की कमी के कारण वेतन वितरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, हालांकि एक नया अधिकारी-प्रभारी नियुक्त करने के प्रयास जारी हैं।
इस सेंध के जवाब में, बिहार वित्त विभाग ने राज्यभर में वेतन और भत्ते के रिकॉर्ड का 100 प्रतिशत ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक सुभाष कुमार गुप्ता ने भागलपुर और बांका जिलों में एक विशेष 'सैलरी सेल' के गठन की शुरुआत की है। इस नई निगरानी प्रणाली में त्रि-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें सभी वेतन जारी करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की सीधी मंजूरी की आवश्यकता होती है, और 'मेकर', 'चेकर' तथा 'अप्रूवर' भूमिकाओं की जिम्मेदारियां केवल नियमित अधिकारियों तक सख्ती से सीमित कर दी गई हैं। यह पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच जारी है कि क्या राज्य के फंड के गबन के लिए अन्य फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया गया था।
