भागलपुर में 98 लाख रुपये के फर्जी वेतन घोटाले पर बड़ा एक्शन, दो बड़े शिक्षा अधिकारी निलंबित

यह जांच सुल्तानगंज ब्लॉक में कथित तौर पर तैनात एक फर्जी शिक्षिका तनुश्री के नाम पर मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल के माध्यम से 9,812,773 रुपये के अवैध वितरण पर केंद्रित थी। यह घोटाला भागलपुर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई जांच के बाद सामने आया, जिसकी रिपोर्ट 9 अक्टूबर 2026 को सौंपी गई थी। इनFindings के आधार पर जोगसर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

निलंबन के दौरान मुख्यालय और फर्जीवाड़ा

निलंबन अवधि के दौरान DEO का मुख्यालय पूर्णिया होगा, जबकि DPO का मुख्यालय दरभंगा होगा। विस्तृत जांच में पता चला कि मई 2025 से जुलाई 2026 के बीच, गैर-मौजूद शिक्षिका के लिए एक फर्जी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) और बैंक खाता बनाया गया था। अपराधियों ने वेतन निकासी को सुगम बनाने के लिए मकान किराया भत्ते के दावों सहित डेटा में अनधिकृत बदलाव करने के लिए HRMS पोर्टल का दुरुपयोग किया था।

अन्य जिलों में भी गड़बड़ी और राज्य सरकार का कदम

इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने पुष्टि की कि महालेखाकार (AG) की रिपोर्ट में भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, सुपौल, बांका और समस्तीपुर सहित कई जिलों में इसी तरह के अनुचित वेतन भुगतानों पर प्रकाश डाला गया है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने गहन जांच लंबित रहने तक 900,000 शिक्षा कर्मियों और 130,000 पुलिस कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।