भागलपुर: सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा होगी पुख्ता, 90 दिनों में दर्ज होगी शिकायत

भागलपुर जिले के सरकारी स्कूलों में काम करने वाली महिला शिक्षिकाओं और महिला कर्मियों के लिए अब काम का माहौल पहले से अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। शिक्षा विभाग ने इन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई और प्रभावी व्यवस्था लागू की है। अब यदि किसी महिला शिक्षिका को कार्यस्थल पर किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वह घटना के 90 दिनों के भीतर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकेंगी।

इस महत्वपूर्ण पहल के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने 10 नवंबर को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि भागलपुर जिले के सभी 2018 सरकारी स्कूलों और संबंधित कार्यालयों में एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन करना अनिवार्य है। खास बात यह है कि इस समिति की कमान किसी वरिष्ठ महिला कर्मी के हाथ में होगी, ताकि शिकायतकर्ता अपनी बात बिना किसी झिझक के रख सकें।

दोषी कर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

विभाग ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। निर्देशों के अनुसार, महिला कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार अब 'सरकारी सेवक के कदाचार' की श्रेणी में रखा जाएगा। जब भी कोई शिकायत मिलेगी, समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषी कर्मचारी के खिलाफ नियुक्ति प्राधिकार द्वारा तत्काल और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भागलपुर जिले के इन 2018 सरकारी स्कूलों में 45 प्रतिशत से अधिक महिला शिक्षिकाएं कार्यरत हैं और ढाई लाख से ज्यादा छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इस नई व्यवस्था से अब शिक्षिकाओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही, विभाग ने महिला शिक्षिकाओं को केवल पढ़ाने तक सीमित न रहकर छात्राओं की मेंटोर बनने और अभिभावक-शिक्षक बैठकों में माताओं के साथ संवाद बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है।