भागलपुर हाउसिंग बोर्ड में बड़ा कब्जा विवाद, प्रशासन ने फिर से सील किया मकान

कोर्ट का पुराना आदेश

यह कानूनी विवाद 18 जुलाई 2022 को जारी बेदखली आदेश से जुड़ा है, जो बेदखली वाद संख्या 62/2021 के तहत आया था। अदालत ने नरेश नंदन चौधरी को अवैध कब्जाधारी घोषित किया और उन्हें 30 दिन के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया था कि चौधरी मई 2018 से मकान खाली करने की तारीख तक 157,110 रुपये का मुआवजा देंगे और मकान खाली न रहने पर प्रतिदिन 50 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।

पहले भी हो चुकी है सीलिंग की कार्रवाई

प्रशासन ने सबसे पहले 7 सितंबर 2022 को अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में घर को खाली कराकर सील किया था। सील टूटने की खबरों के बाद, 4 नवंबर 2023 को एक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल द्वारा संपत्ति को फिर से सील किया गया था।

अधिकारियों और परिवार का पक्ष

हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन कुमार ने बताया कि मूल रूप से योगेंद्र दास को आवंटित यह मकान unauthorized कब्जे और अवैध ट्रांसफर के कारण विवादों में है। जब प्रशासनिक टीम 25 सितंबर को पहुंची तो घर बंद था और कब्जाधारी अनुपस्थित था, इसलिए टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सरकारी सील लगा दी। कुमार ने चेतावनी दी कि सरकारी सील तोड़ने या संपत्ति में प्रवेश करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, और बोर्ड आगे के सरकारी निर्देशों का इंतजार कर रहा है। मूल आवंटी योगेंद्र दास के बेटे ललित कुमार ने बताया कि यह मकान 1992 में उनके पिता को आवंटित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार ने अपने कानूनी अधिकार सुरक्षित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में साल बिताए हैं, और जिला मजिस्ट्रेट के पिछले निर्देशों के बावजूद उन्हें स्थायी कब्जा नहीं मिला है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि उनके परिवार को संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए।