भागलपुर: स्थायी नौकरी और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आईटी कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी
भागलपुर के आईटी कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है।
भागलपुर में सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने वाले आईटी कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। बिहार स्टेट आईटी वर्कर्स जॉइंट स्ट्रगल फ्रंट के बैनर तले एकजुट हुए इन कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। गुरुवार को जिला समाहर्ता कार्यालय परिसर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
इन कर्मचारियों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि वे पिछले 15 से 16 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी वे 'कॉन्ट्रैक्ट' या संविदा कर्मी ही बने हुए हैं। उनके पास न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही सम्मानजनक वेतन। सचिव अन्नपूर्णा पांडे ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकारी सिस्टम को डिजिटल बनाने में आईटी कर्मियों का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अब वे केवल मौखिक आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी मांग है कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए और उनके पद के अनुसार वेतनमान तय हो।
नौकरी की अनिश्चितता और सरकारी उपेक्षा से आक्रोश
बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष कुणाल मिश्रा ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि आईटी मैनेजर, आईटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पूरी जिम्मेदारी के साथ तकनीकी काम संभाल रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तो लाभ की घोषणा करती रहती है, लेकिन आईटी स्टाफ को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तहत काम कर रहे इन कर्मियों ने अब अपनी रणनीति तय कर ली है। बैठक में मुख्य रूप से तीन बातों पर जोर दिया गया:
- जिला स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन करना।
- आगामी विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा और संरचना तैयार करना।
- आंदोलन के हर कार्यक्रम में शत-प्रतिशत कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
भागलपुर जिला आईटी मैनेजर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी ने एक सुर में कहा कि अब अलग-अलग आवाज उठाने के बजाय एक साझा मंच से अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया है और अब वे अपने हक के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं।