भागलपुर नगर निगम: मेयर की शक्तियों को लेकर भ्रम खत्म, नए नियमों से बदलेगा प्रशासन

भागलपुर नगर निगम में मेयर के अधिकारों और शक्तियों को लेकर लंबे समय से चली आ रही उलझन अब पूरी तरह खत्म हो गई है। बिहार नगर अधिनियम 2007 की धारा 27-ए में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के बाद मेयर की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर दिया गया है। इन नए नियमों को 29 अक्टूबर 2026 को बिहार गजट में आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया है, जिससे अब नगर निगम के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब प्रशासनिक निर्णयों में स्पष्टता रहेगी और बोर्ड की बैठकों में उठने वाले सवालों का समाधान मिल सकेगा। नए नियमों के मुताबिक, अब कार्यकारी शक्तियां 'सशक्त स्थायी समिति' (Empowered Standing Committee) के पास होंगी, जिसकी अध्यक्षता मेयर करेंगे। मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने साफ किया है कि अब नगर निगम का पूरा प्रशासन इसी समिति की निगरानी और नियंत्रण में काम करेगा। मेयर उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो समिति द्वारा उन्हें सौंपी जाएंगी, साथ ही अधिनियम के तहत मिलने वाले अन्य अधिकार भी उनके पास रहेंगे।

बैठकों का नया शेड्यूल और इमरजेंसी पावर

प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अब यह अनिवार्य होगा कि मेयर हर महीने सशक्त स्थायी समिति की कम से कम दो बैठकें बुलाएं। आमतौर पर ये बैठकें महीने के पहले और तीसरे सोमवार को आयोजित की जाएंगी। मेयर न केवल इस समिति बल्कि जनरल बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। यदि मेयर अनुपस्थित रहते हैं, तो यह जिम्मेदारी डिप्टी मेयर संभालेंगे। और अगर दोनों ही मौजूद नहीं होते, तो उपस्थित सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष चुनेंगे। बैठक का एजेंडा तय करने और चर्चा के विषयों को सदस्यों तक पहुँचाने का अधिकार भी बैठक के अध्यक्ष के पास होगा।

इमरजेंसी स्थितियों के लिए भी नए नियमों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर मेयर को लगता है कि कोई काम बेहद जरूरी है और उसके लिए जनरल बोर्ड या सशक्त स्थायी समिति से पूर्व अनुमति लेना संभव नहीं है, तो वे सीधे आदेश जारी कर सकते हैं। हालांकि, ऐसी कार्रवाई के बाद मेयर को 15 दिनों के भीतर संबंधित बोर्ड या समिति को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें कार्य करने के कारणों का विस्तृत विवरण देना होगा।