खुशखबरी: पीएम सूर्य घर योजना के लिए अधिकारियों को आवेदन करना जरूरी

बिहार के मुख्य सचिव के निर्देश के बाद, भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने सभी जिला-स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान, एक कड़े निर्देश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले दो दिनों के भीतर अपने निजी आवासों पर छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के वास्ते अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कहा गया।

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, जिला प्रशासन और बिजली विभाग ने डीआरडीए कार्यालय, नगर निगम परिसर, संयुक्त भवन और जिले के सभी प्रखंड-स्तरीय मुख्यालयों पर विशेष पंजीकरण शिविर लगाए हैं। कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन पूरा करने में मदद करने के लिए बिजली विभाग की तकनीकी टीमें इन शिविरों में तैनात रहेंगी।

सब्सिडी और बचत की जानकारी

सोलर योजना में सिस्टम क्षमता के आधार पर अलग-अलग सब्सिडी मिलती है: 1 किलोवाट सिस्टम के लिए सब्सिडी ₹40,000 है; 2 किलोवाट के लिए, सब्सिडी ₹80,000 है और मासिक बचत ₹1,500 से ₹2,000 के बीच होने का अनुमान है; और 3 किलोवाट के लिए, अधिकतम सब्सिडी ₹98,000 है और मासिक बचत ₹2,000 से ₹2,500 के बीच होने का अनुमान है। 3 किलोवाट सिस्टम की अनुमानित लागत लगभग ₹2 लाख है।

आवश्यक दस्तावेज और ऋण की सुविधा

आवेदकों को आधार कार्ड, एक चालू मोबाइल नंबर, एक वैध ईमेल पता, डीबीटी सब्सिडी ट्रांसफर के लिए बैंक पासबुक की एक प्रति, और उपभोक्ता आईडी सहित अपना हालिया बिजली बिल देना होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि रूफटॉप सोलर सिस्टम का जीवनकाल लगभग 25 वर्ष होता है। इसके अलावा, जो लोग अग्रिम लागत का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए बैंकों के माध्यम से रियाइती ब्याज दरों पर आसानी से मिलने वाले ऋण की व्यवस्था की जाएगी।