भागलपुर में फर्जी शिक्षक का खुला खेल, बिहार सरकार ने बचाए 35 करोड़ रुपये
भागलपुर में एक फर्जी शिक्षक को दिए गए वेतन ने खोला बड़ा राज, बिहार सरकार ने राज्यव्यापी जांच से 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकवरी की।

बिहार के भागलपुर जिले से शुरू हुआ एक छोटा सा मामला अब राज्य के लिए एक बड़े खुलासे में बदल गया है। भागलपुर सैलरी घोटाला उस वक्त सामने आया जब अधिकारियों को पता चला कि एक फर्जी शिक्षक को करीब 98.12 लाख रुपये का वेतन दिया जा रहा था। इस एक धोखाधड़ी ने बिहार सरकार की आंखें खोल दीं और राज्यव्यापी जांच के बाद सरकार ने कुल 35.27 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को डूबने से बचा लिया है।
यह पूरा मामला 8 अक्टूबर को तब उजागर हुआ जब फर्जी पहचान के आधार पर वेतन भुगतान की बात सामने आई। इस मामले की गहराई में जाने पर पता चला कि यह केवल एक व्यक्ति की साजिश नहीं थी, बल्कि सिस्टम की बड़ी खामी थी। जांच के दौरान तत्कालीन स्थापना डीपीओ शशि चंदन चौधरी और डेटा ऑपरेटर अविनाश राज की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
राज्यव्यापी जांच में सामने आई बड़ी अनियमितताएं
भागलपुर के इस मामले ने सरकार को पूरे राज्य में वेतन भुगतान प्रणालियों की समीक्षा करने पर मजबूर किया। जब विभागीय जांच, बैंक खातों का सत्यापन और कर्मचारी रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। राज्य भर में कुल 7,202 ऐसे मामले मिले जिनमें अनियमितताएं थीं और वसूली योग्य राशि 35,27,49,333 रुपये थी। राहत की बात यह है कि अब तक अधिकारी 33,02,36,122 रुपये की रिकवरी करने में सफल रहे हैं।
हालांकि, भागलपुर जिले में अभी भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पाई है। जिले में कुल 202 मामले चिह्नित किए गए थे, जिनमें 1.84 करोड़ रुपये की वसूली होनी थी। इसमें से 1.33 करोड़ रुपये तो वापस मिल गए हैं, लेकिन करीब 51.32 लाख रुपये की राशि अभी भी बकाया है, जिसकी वसूली के प्रयास जारी हैं।