नगर निगम की स्ट्रीट लाइट योजना फेल: 5068 के लक्ष्य के मुकाबले लगीं महज 1200 लाइटें

भागलपुर नगर निगम की स्ट्रीट लाइट योजना में बड़ी लापरवाही, 5068 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1200 लाइटें लगीं। 15 वार्डों में अब भी अंधेरा।

Puja Singh18 November 20262 min read0 viewsCity Local
नगर निगम की स्ट्रीट लाइट योजना फेल: 5068 के लक्ष्य के मुकाबले लगीं महज 1200 लाइटें

भागलपुर शहर की गलियों और मुख्य सड़कों को दूधिया रोशनी से जगमग करने का नगर निगम का दावा पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है। करीब 5.21 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाली भागलपुर स्ट्रीट लाइट योजना धरातल पर बुरी तरह फेल नजर आ रही है। नगर निगम ने 5,068 नई एलईडी लाइटें लगाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था, उसमें कार्य एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब तक केवल 1,200 लाइटें ही लगाई जा सकी हैं, जिससे शहर के कई हिस्सों में अंधेरा छाया हुआ है।

नगर निगम प्रशासन ने वार्ड पार्षदों को भरोसा दिलाया था कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों से पहले सभी 51 वार्डों में नई लाइटें लगा दी जाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि चयनित एजेंसी ने पहले चरण में सिर्फ 1,200 लाइटों की ही सप्लाई की। इस सीमित आपूर्ति का नतीजा यह है कि शहर के 15 से ज्यादा वार्डों में अब तक एक भी नई लाइट नहीं पहुंची है। जिन वार्डों में काम शुरू हुआ भी, वहां महज 15 से 20 लाइटें लगाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया। हालत यह है कि नई लाइटें तो दूर, पुरानी खराब लाइटों को बदलने की सुध भी नहीं ली गई है।

नौ साल बाद शुरू हुई योजना, फिर भी अंधेरे में राहगीर

गौरतलब है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में साल 2017 के बाद, यानी करीब नौ साल के लंबे इंतजार के बाद नई स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। चार बार टेंडर होने के बाद एजेंसी चुनी गई और अक्टूबर में वार्ड नंबर एक से काम शुरू हुआ। लक्ष्य था कि 90 दिनों के भीतर पूरे शहर को रोशन कर दिया जाए, लेकिन सप्लाई ठप होने से यह पूरी योजना अधर में लटक गई है।

शहर के प्रमुख चौराहों और संकरी गलियों में अंधेरा होने के कारण रात के समय राहगीरों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को चलने-फिरने में काफी दिक्कत हो रही है, जिससे असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इस बीच, नगर निगम की रोशनी शाखा का कहना है कि पार्षदों द्वारा बताए गए संवेदनशील इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है और अगले एक महीने में शेष काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, काम की धीमी रफ्तार को देखकर स्थानीय निवासियों और पार्षदों में एजेंसी के खिलाफ भारी गुस्सा है।

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