सावधान! RTI की जानकारी देने में देरी पड़ी महंगी, पूर्व अधिकारी पर लगा भारी जुर्माना
बिहार राज्य सूचना आयोग ने साल 2020 में भागलपुर में तैनात रहे एक पूर्व जिला जन सूचना अधिकारी (PIO) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। अधिकारी ने सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत तय समय सीमा के भीतर आवेदक को जानकारी नहीं दी थी।
इस मामले की मुख्य बातें:
- पूर्व अधिकारी पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- यह मामला बीहपुर क्षेत्र के भ्रमरपुर निवासी अभिषेक कुमार द्वारा दायर आवेदन से जुड़ा है।
- आयोग ने दोषी अधिकारी को 15 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है।
डीएम और ट्रेजरी ऑफिसर को निर्देश
राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने औपचारिक रूप से भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट और ट्रेजरी ऑफिसर को सूचित किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी से 1,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाए।
अधिकारी को आयोग के सामने पेश होने का आदेश
प्रक्रियात्मक विफलता की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने नारायणपुर के पूर्व परियोजना अधिकारी (PO) कुमार सुंदरम को 15 दिसंबर को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कुमार सुंदरम वर्तमान में मुंगेर के धरहरा में तैनात हैं।
जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश
यह फैसला बिहार राज्य सूचना आयोग में जवाबदेही बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हाल ही में बिहार के पूर्व डीजीपी विनय कुमार को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आयोग से आदेशों को सख्ती से लागू करने, दोषी अधिकारियों से जुर्माने की वसूली करने और केस मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाने की मांग की है।