गंगा के कटाव से अलालपुर और शंकरपुर में तबाही, 14 नंबर सड़क पर मंडराया खतरा

भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राघोपुर पंचायत के छोटी अलालपुर और शंकरपुर में गंगा नदी का कटाव इतना भीषण हो गया है कि इलाके का भूगोल तेजी से बदल रहा है। नदी की मुख्य धारा में हो रही 'अंडर माइनिंग' की वजह से जमीन धंस रही है और लोग अपने आशियाने को आंखों के सामने उजड़ते देख रहे हैं। अब तक एक दर्जन से ज्यादा पक्के मकान और झोपड़ियां नदी में समा चुकी हैं, जबकि करीब 43 अन्य घरों पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कटाव अब क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली 14 नंबर सड़क के बेहद करीब पहुंच गया है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूटने का डर पैदा हो गया है।

तबाही की गहराई और बुनियादी ढांचे का नुकसान

स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, कटाव की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि बिशु बाबा स्थान के पास जमीन 120 फीट तक धंस चुकी है, जबकि अन्य इलाकों में 40 से 45 फीट तक की गहराई देखी गई है। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल घरों को निगला है, बल्कि सुरक्षा इंतजामों को भी ध्वस्त कर दिया है। मार्जिनल बांध का लगभग 400 मीटर हिस्सा और 125 साल पुराना रेलवे तटबंध का 300 मीटर से अधिक भाग नदी में विलीन हो गया है। आस्था के केंद्र रहे प्राचीन चैती दुर्गा मंदिर और बजरंगबली मंदिर भी गंगा की तेज धारा की भेंट चढ़ चुके हैं।

हालात इतने बदतर हैं कि नदी के मुहाने पर खड़े कई मकान झुक चुके हैं। अपनी जान और माल बचाने के लिए ग्रामीण खुद ही अपने घरों को तोड़कर ईंटें और जरूरी सामान निकाल रहे हैं। प्रभावित परिवार अब अपना सामान समेटकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का दर्द यह है कि हर साल होने वाले इस कटाव के कारण वे न तो पक्का मकान बना पा रहे हैं और न ही क्षेत्र में कोई विकास कार्य टिक पा रहा है। साथ ही, खेती और गृहस्थी के लिए लिए गए कर्ज को चुकाना अब उनके लिए एक बड़ा आर्थिक संकट बन गया है।

मौके की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम कैंप कर रही है। प्रशासन माइकिंग के जरिए लोगों से जोखिम वाले क्षेत्रों को खाली करने की अपील कर रहा है। वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने सरकार से मांग की है कि हर साल किए जाने वाले अस्थायी पैचवर्क के बजाय कटाव रोकने का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।