भागलपुर के सबौर में गंगा का कहर, पानी में डूबे कई गांव

भागलपुर के सबौर ब्लॉक में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से चारों तरफ अफरातफरी मच गई है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है, जिससे लोगों को अपनी छतों पर या सड़कों के किनारे प्लास्टिक की शीट लगाकर रात गुजारनी पड़ रही है। लगातार हो रही बारिश से स्थिति और भी खराब हो गई है, और लोगों को मवेशियों के लिए चारे की भारी कमी तथा रोजमर्रा की जिंदगी चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सबौर और कहलगांव के बीच नेशनल हाईवे 80 के पास फरका पंचायत के तीन गांव—घोषपुर, फरका और अंग्रेजी—सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन गांवों को एनएच 80 से जोड़ने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों के आने-जाने में परेशानी हो रही है। रविवार को घोषपुर के उपेंद्र ठाकुर ने बताया कि उनके घर में कमर तक पानी भर गया है, जिससे उनके परिवार को ग्रामीण सड़क पर बनाए गए मचान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोग खाना पकाने के लिए ईंधन ढूंढने और साफ-सफाई की चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें और खुले आसमान के नीचे रात

विजय कृष्ण यादव ने पिछले दो दिनों में पानी के तेजी से बढ़ने के कारण ग्रामीणों में बढ़ते डर का जिक्र किया। पक्के मकान वाले लोग तिरपाल के नीचे अपनी छतों पर शरण ले रहे हैं, जबकि कई अन्य लोग आंधी-तूफान के दौरान वज्रपात के डर के बावजूद बाहर सोने को मजबूर हैं। अशोक कुमार यादव, वरुण कुमार, लड्डू कुमार, राजकरण यादव और प्रीतम कुमार ने बताया कि परिवारों को बर्बाद फसलों, बच्चों की शिक्षा के बाधित होने और सामान स्टोर करने या मवेशियों को खिलाने में असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेजी गांव में रंजीत यादव ने बताया कि वार्ड 10 और 11 के अधिकांश घर जलमग्न हैं, और शेड की जगह न होने के कारण मवेशियों को सड़कों के किनारे बांधा जा रहा है।

मुखिया ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

फरका पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद Mandal ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र के 70 प्रतिशत घर डूब चुके हैं, जिससे भोजन, पीने के पानी और आवाजाही का संकट पैदा हो गया है। मंडल ने रविवार को सबौर के अंचल अधिकारी (सीओ) को एक औपचारिक आवेदन सौंपा, जिसमें तीन सामुदायिक रसोई और राहत शिविर स्थापित करने की मांग की गई है। इस याचिका में एनएच 80 तक आने-जाने के लिए नावों के संचालन, प्रभावित परिवारों को पॉलीथिन शीट के वितरण और हाईवे के किनारे कम से कम पांच अस्थायी शौचालय बनाने की भी मांग की गई है।