लखीसराय: 25 साल से सड़क का इंतजार, 67 लाख की परियोजना अटकी तो डीएम तक पहुंचे ग्रामीण

लखीसराय के अबगिल रामपुर पंचायत के ग्रामीण 67.71 लाख की सड़क परियोजना में देरी से परेशान, डीएम से लगाई गुहार।

Puja Singh10 November 20262 min read0 viewsCity Local
लखीसराय: 25 साल से सड़क का इंतजार, 67 लाख की परियोजना अटकी तो डीएम तक पहुंचे ग्रामीण

लखीसराय जिले के अबगिल रामपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के निवासी पिछले ढाई दशकों से बुनियादी सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं। सालों की अनदेखी और अब सरकारी परियोजना के कागजों में सिमट कर रह जाने से नाराज ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे गया है। मंगलवार को इलाके के दर्जनों युवाओं और बच्चों ने जिला मुख्यालय का रुख किया, जहां एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई और सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक औपचारिक याचिका सौंपी।

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने के कारण उन्हें हर दिन भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खासकर मानसून के दौरान स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि पूरा रास्ता जलजमाव के कारण बंद हो जाता है। इस वजह से न तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और न ही बीमार लोग समय पर अस्पताल पहुंच पाते हैं। बाजार और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता, जिससे गांव का विकास पूरी तरह ठप पड़ा है।

कागजों में पूरा हुआ समय, जमीन पर काम शून्य

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हैरानी की बात यह है कि 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क रखरखाव कार्यक्रम' के तहत इस सड़क का प्रस्ताव पहले ही मंजूर हो चुका है। 'NH-80 अबगिल से हाशिमपुर ग्रामीण सड़क वाया मुसहरी' नाम की इस परियोजना के लिए 67.71 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी, साथ ही पांच साल के रखरखाव के लिए 12.34 लाख रुपये का प्रावधान था। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, इस 1.195 किलोमीटर लंबी सड़क का काम 30 दिसंबर 2023 को शुरू होना था और 29 सितंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था।

ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार सुवेश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जलजमाव कम होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। अब पानी सूख चुका है और समय सीमा भी बीत चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य का नामोनिशान नहीं है। ग्रामीण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, लखीसराय प्रभाग की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, संबंधित विभाग और ठेकेदार से जवाब मांगा जाए और बिना किसी और देरी के सड़क का निर्माण शुरू कराया जाए। अब गांव वालों की नजरें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।

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