भागलपुर के खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में बाढ़ से भारी तबाही मची है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सरकार की व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए हैं। इस खबर की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: - राघोपुर में सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द जाना। - पीड़ित महिलाओं और परिवारों को अपनी ओर से नकद आर्थिक मदद दी गई। - प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ितों तक जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। - गोराडीह में नाव हादसे के पीड़ितों से मिलकर 50 हजार रुपये की सहायता दी गई। - भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया।
भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड अंतर्गत राघोपुर गांव में बाढ़ ने तबाही का भयावह मंजर पैदा कर दिया है। बाढ़ की इसी स्थिति का जायजा लेने शुक्रवार को पहुंचे पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सरकार की राहत व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार को राघोपुर के वार्ड नंबर 8 और 9 में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर उन्होंने उनकी पीड़ा सुनी।
सांसद ने अपनी ओर से 100 से अधिक पीड़ित महिलाओं को नगद आर्थिक मदद दी। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न हादसों के शिकार परिवारों को निजी कोष से सहायता राशि भी बांटी।
बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने व्यवस्था पर आक्रोश जताते हुए कहा कि खैरपुर और अतगामा के समीप बांध पर भारी संकट मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है।
पीड़ितों तक बिजली, नाव, राशन और जरूरी दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं, जिससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस दौरान सांसद ने लोदीपुर निवासी सिकंदर मंडल और करीब 15 दिनों से लापता बादल मंडल के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी मदद दी। सिकंदर मंडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन बेचकर 70 लाख रुपये में बनाई गई उनकी नाव बाढ़ में डूब गई, सरकार को इसके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।
खरीक के बाद सांसद गोराडीह प्रखंड के कोयली खुटाहा गांव पहुंचे, जहां हाल ही में हुए दर्दनाक नाव हादसे में पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई थी।
उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और अपनी ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि 15 दिनों से लापता युवक के शव का अंतिम विदाई के लिए भी न मिलना व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाता है।
सांसद ने सरकार से मांग की कि सभी मृतक परिवारों को कम से कम पांच-पांच लाख रुपये का उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। पप्पू यादव ने एंटी-इरोजन यानी कटाव निरोधी और फ्लड फाइटिंग के नाम पर हर साल पानी की तरह बहाए जाने वाले सरकारी पैसे को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पैसा जनता के काम आने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है।
सांसद ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ऐलान किया कि वे इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे। पिछले 40 सालों में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर मलाई काटने वाले ठेकेदारों, इंजीनियरों, माफियाओं और पदाधिकारियों की बेनामी संपत्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। उन्होंने साफ कहा कि बाढ़ गरीबों की नियति नहीं, बल्कि पूरी तरह से सरकारी तंत्र की नाकामी है।
