TMBU परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की तारीखों में उलझाव, छात्र परेशान

तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों में रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म की अलग-अलग तारीखों को लेकर भारी भ्रम, छात्र नेता ने मांगा समाधान।

Talat Praveen22 November 20262 min read0 viewsCity Local
TMBU परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की तारीखों में उलझाव, छात्र परेशान

तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी (TMBU) के स्नातक (UG-CBCS) सेमेस्टर-1 सत्र 2026-2030 के छात्र इन दिनों यूनिवर्सिटी के विरोधाभासी नोटिस के कारण गहरे असमंजस में हैं। रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों में तालमेल न होने की वजह से छात्रों के बीच भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे उनकी मानसिक परेशानी बढ़ रही है।

पूरा मामला यूनिवर्सिटी द्वारा जारी दो अलग-अलग नोटिसों से जुड़ा है। 26 अक्टूबर 2026 को जारी एक नोटिस के मुताबिक, सेमेस्टर-1 के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान की अवधि 2 नवंबर से 21 नवंबर तक रखी गई थी, जबकि 22 से 25 नवंबर तक विलंब शुल्क (late fee) के साथ आवेदन का प्रावधान था। दूसरी ओर, परीक्षा नियंत्रक द्वारा 20 नवंबर को जारी एक अन्य अधिसूचना (संख्या 162/2026) में कहा गया है कि परीक्षा फॉर्म 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक बिना किसी विलंब शुल्क के भरे जाएंगे, और 5 से 10 दिसंबर तक लेट फीस के साथ आवेदन लिया जाएगा।

प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल

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छात्र नेता मृत्युंजय कुमार शर्मा ने इस विसंगति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो छात्र 25 नवंबर तक लेट फीस देकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, वे इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करना चाहिए या 23 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसके अलावा, मृत्युंजय कुमार शर्मा ने सत्र 2023-27, 2024-28 और 2025-29 के उन छात्रों का मुद्दा भी उठाया है, जिन्होंने नामांकन के समय निर्धारित 'सब्जेक्ट बास्केट' से बाहर के विषय चुन लिए थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह यूनिवर्सिटी स्तर की प्रशासनिक विफलता है, इसलिए इन छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने विषयों में सुधार करने और परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जानी चाहिए।

छात्र नेता ने मांग की है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज के प्राचार्य जल्द से जल्द एक समान और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि छात्रों को अनावश्यक मानसिक तनाव और आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।

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