भागलपुर में राजस्व वसूली तेज, 71 अधिकारियों को मिला नया पावर
भागलपुर जिला प्रशासन ने सरकारी राजस्व और बकाया सार्वजनिक मांगों की वसूली में तेजी लाने के लिए 71 अधिकारियों को सर्टिफिकेट ऑफिसर की विशेष शक्तियां दी हैं। यह प्रशासनिक कदम 22 सितंबर 2026 को जारी विस्तृत आदेशों के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया, जो जिला मजिस्ट्रेट अलंकृता पांडे द्वारा 11 सितंबर 2026 को भेजे गए आधिकारिक सिफारिश के बाद उठाया गया है। यह अधिकार बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट, 1914 की धारा 3(3) के तहत दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से लंबित सर्टिफिकेट मामलों का पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना और स्थानीय स्तर पर डिफॉल्टरों से वसूली दक्षता में सुधार करना है। यह रणनीति प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा के निर्देशों के अनुरूप है, जिन्होंने अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान सर्टिफिकेट मामलों के त्वरित निस्तारण, लंबित मामलों में कमी और तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय अदालतों की संख्या संभावित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया था।