राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब हर जिले में ज़मीन की कीमत (रेट) और प्रकृति (टाइप) तय करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह व्यवस्था रैयतों को न्याय दिलाने और ज़मीन के प्रकार […]
