भागलपुर और बांका जिलों के स्कूलों में चल रही अवैध शिक्षक प्रतिनियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने इन सभी प्रतिनियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। इस खबर के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
- भागलपुर और बांका जिलों में अवैध शिक्षक प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है।
- समीक्षा में पाया गया कि कई शिक्षकों की तैनाती नियमों के खिलाफ की गई थी।
- अध्यापक विहीन या एकल शिक्षक वाले स्कूल इस आदेश से बाहर रहेंगे।
भागलपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने भागलपुर और बांका जिलों में शिक्षक प्रतिनियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है, क्योंकि एक औपचारिक समीक्षा से पता चला कि कई नियुक्तियां स्थापित नियमों का उल्लंघन करके की गई थीं। जबकि जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं या केवल एक शिक्षक है, वे इस आदेश से छूट प्राप्त हैं, विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रतिनियुक्ति का उपयोग अब नियमित विकल्प के रूप में नहीं किया जाएगा।
समीक्षा में पाया गया कि
कई शिक्षकों को संस्थागत आवश्यकता के बजाय व्यक्तिगत रुचि के आधार पर गैर-शैक्षणिक भूमिकाओं, प्रशासनिक कार्यों या पदों पर नियुक्त किया गया था। इन कार्रवाइयों ने छात्रों और स्कूल के संचालन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अधिकारियों ने नोट किया कि कई ट्रांसफर स्कूलों के बजाय शिक्षकों के हितों की सेवा के लिए किए गए थे, जिससे स्टाफ की कमी हुई और शिक्षण में बाधा आई।
आधिकारिक निर्देश के अनुसार,
शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है यदि इससे न्यूनतम शिक्षक-छात्र अनुपात का उल्लंघन होता है, आवश्यक विषय के पद खाली रहते हैं, या सीखने की निरंतरता को खतरा पैदा होता है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने भागलपुर और बांका के जिला शिक्षा अधिकारियों को वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और प्रक्रिया के अनुसार किसी भी भविष्य की प्रतिनियुक्ति के लिए विभागीय मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। सभी मौजूदा अनधिकृत प्रतिनियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिए, और शिक्षकों को अपने मूल स्कूलों में वापस रिपोर्ट करना होगा। सितंबर 2026 का वेतन शिक्षकों को तभी वितरित किया जाएगा जब उन्होंने अपने बेस स्कूलों में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया होगा।
