भागलपुर की अदालत ने कटिहार के डीसीएलआर कार्यालय के पेशकार वीरेंद्र कुमार सिन्हा को रिश्वत लेने के मामले में तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- यह मामला साल 2012 का है जब कटिहार के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने शिकायत की थी।
- शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सिन्हा ने लंबित मामले में अंतिम आदेश जारी करने के लिए 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
- इस मांग में डीसीएलआर के लिए 50,000 रुपये और क्लर्क के लिए 10,000 रुपये शामिल थे।
शिकायत के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू की और 6 जुलाई 2012 को आरोपों का सत्यापन किया, जब सिन्हा ने 6,000 रुपये अग्रिम मांगे। नवगछिया स्थित आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कटिहार में डीसीएलआर कार्यालय पर छापा मारा और सिन्हा को कथित तौर पर 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
छापेमारी के समय तत्कालीन डीसीएलआर डोमन राम मौके से फरार हो गए, जिसके कारण उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी।
लगभग 14 साल तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश किए। 12 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इस अधिकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। अधिनियम की धारा 7 के तहत सिन्हा को तीन साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, धारा 13(2) के तहत उन्हें दो साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली।
कुल जुर्माना 12,000 रुपये बनता है, और जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान है। पूर्व डीसीएलआर डोमन राम के खिलाफ मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया गया है।
