भागलपुर ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन खरीद अब जिला प्रशासन के हाथ

भागलपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए जमीन की सीधी खरीद की प्रक्रिया अब जिला प्रशासन स्तर पर पहुंच गई है। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने रैयतों के जमीन प्रस्तावों को जिलाधिकारी के पास भेज दिया है। इन शुरुआती प्रस्तावों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है। आवास बोर्ड के सचिव ने इस कदम की जानकारी जिलाधिकारी को दी है ताकि आगे की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जा सके।

टाउनशिप क्षेत्र के जमीन मालिकों ने सरकार को तय मुआवजे के बदले अपनी संपत्ति बेचने के लिए स्वेच्छा से प्रस्ताव दिए हैं। प्राथमिक जांच के दौरान, बिहार राज्य आवास बोर्ड ने आवेदनों की कड़ी जांच की, जिसमें जमीन की लोकेशन, मालिकाना हक और राजस्व दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि की गई।

जमीन के दस्तावेज और कागजी कार्रवाई

जिला प्रशासन को भेजे गए दस्तावेजों में बेगूसराय जिले के औगन गांव निवासी प्रमोद कुमार चौधरी का प्रस्ताव भी शामिल है। उनकी जमीन नाथनगर अंचल के तहत शाहपुर मौजा में क्रमशः 21 डिसमिल और 52 डिसमिल है। आवास बोर्ड की आंतरिक समीक्षा में यह पाया गया कि उनका आवेदन त्रुटिहीन था और नियमानुसार हस्ताक्षर किए गए थे, साथ ही यह पुष्टि हुई कि यह प्लॉट पूरी तरह से ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जोन के दायरे में आता है।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि दिया गया मालिकाना हक का प्रमाण सही और वैध है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि जमीन से जुड़ा कोई भी कानूनी विवाद, बोझ या वित्तीय देनदारी नहीं है। सभी जरूरी मानकों को पूरा करने के बाद, खरीद की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फाइलों को जिला स्तर पर ट्रांसफर कर दिया गया है।

जिलाधिकारी स्तर पर होगी आगे की कार्रवाई

बिहार राज्य आवास बोर्ड के सचिव के पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि चूंकि इन प्रस्तावों की कुल अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये तक पहुंचती है, इसलिए सरकारी नियमों के अनुसार इन्हें जिलाधिकारी द्वारा संसाधित किया जाना चाहिए। जिला अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वे अब सीधी खरीद के लिए प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकता On आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा, टाउनशिप क्षेत्र के अन्य जमीन मालिकों से प्राप्त प्रस्तावों को भी स्थापित सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए तेजी से प्रोसेस किया जाएगा।