बकायेदारों और वारंटियों पर बड़ा एक्शन, कमिश्नर का सख्त फरमान

भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के कमिश्नर प्रेम सिंह मीणा ने सरकारी राजस्व वसूली और लंबित वारंटों के निष्पादन के लिए प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में बड़े बदलाव के आदेश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को सितंबर के अंत तक हर जिले में 10 सबसे पुराने सर्टिफिकेट केस का समाधान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, हर जिले के शीर्ष पांच सबसे बड़े सरकारी डिफॉल्टर्स से अधिकतम बकाया वसूली के लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। लंबित मामलों की तुलना में बॉडी और डिस्ट्रेस वारंट की कम संख्या पर असंतोष जताते हुए कमिश्नर मीणा ने तुरंत बॉडी वारंट जारी करने का आदेश दिया। यदि व्यक्ति पालन करने या पेश होने में विफल रहते हैं, तो संपत्ति कुर्की के लिए डिस्ट्रेस वारंट निष्पादित किए जाने हैं। इसे सुव्यवस्थित करने के लिए, हर थाने में वारंट ट्रैक करने और निष्पादित करने के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी, और केस वितरण संभालने के लिए नव स्थापित अदालतों को तुरंत चालू किया जाना चाहिए।

बुनियादी ढांचे में सुधार के निर्देश

बुनियादी ढांचे में सुधार को भी प्राथमिकता दी गई, जिसमें जिलाधिकारियों को पुलिस थाना भवन के लिए जमीन चयन को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया। भागलपुर में बाइपास, घोघा, अकबरनगर, ट्रैफिक और साइबर पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ बांका में शंभूगंज पुलिस स्टेशन और मुंगेर प्रमंडल के अन्य बेघर स्टेशनों के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा, थानों के सभी गैर-कारशील सीसीटीवी कैमरों को तुरंत ठीक किया जाना है।

कानून-व्यवस्था और पोर्टल पर निर्देश

कानून और व्यवस्था के संबंध में, अधिकारियों को गंभीर आपराधिक मामलों और भूमि विवादों के समाधान में तेजी लाने का आदेश दिया गया। बीएनएसएस की धारा 126, 135 और 129 के तहत कार्रवाई बिना किसी देरी के की जानी है, जबकि भू-समाधान पोर्टल पर आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। कमिश्नर मीणा ने अधिकारियों को वारंट निष्पादित करने में ठोस प्रगति दिखाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा दी है। बैठक में आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, सीनियर एसपी, भागलपुर और बांका के एसपी और सर्टिफिकेट मामलों के नोडल अधिकारी शामिल हुए।