भागलपुर: सहयोग पोर्टल पर शिकायतों का निपटारा तेज, अब तक 11,728 मामले सुलझाए

भागलपुर जिला प्रशासन ने बिहार सरकार के 'सहयोग पोर्टल' के जरिए मिलने वाली आम जनता की शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 17 अगस्त 2026 की पीआरडी रिपोर्ट और मंगलवार, 18 अगस्त 2026 के ताजा अपडेट के अनुसार, अब तक कुल 13,415 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 11,728 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, जबकि नियमों के पालन न होने या जरूरी कागजातों की कमी के कारण 831 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल 856 आवेदन लंबित हैं।

सबसे ज्यादा लंबित मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं, जहां 289 आवेदन अभी बाकी हैं। इस विभाग को कुल 4,091 आवेदन मिले थे, जिनमें से 3,687 का निपटारा हो चुका है। ये लंबित मामले मुख्य रूप से जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन और परिमार्जन (भूमि रिकॉर्ड सुधार) से जुड़े हैं।

अन्य विभागों की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग में 1,069 आवेदनों में से 939 सुलझ गए और 100 लंबित हैं। ऊर्जा विभाग में 1,058 आवेदनों में से 939 का समाधान हुआ और 79 बाकी हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग में 928 में से 858 आवेदन पूरे हुए और 52 लंबित हैं। वहीं पुलिस विभाग में 317 आवेदनों में से 167 का निपटारा हुआ, 101 खारिज हुए और 49 अभी लंबित हैं।

सहयोग पोर्टल का मकसद शिकायतों का पारदर्शी और समय पर समाधान करना है, जिसके लिए 30 दिनों का समय तय है। जिला अधिकारी अब बचे हुए मामलों को जल्द निपटाने के लिए विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 अगस्त 2026 को छात्रों की पढ़ाई और हॉस्टल से जुड़ी समस्याओं के लिए 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' भी शुरू किया है। इस नए सिस्टम में अगर 10 दिनों तक कार्रवाई नहीं होती, तो 11वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से ऑटोमैटिक नोटिस जारी होगा और समस्या का समाधान 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।