बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: 34 करोड़ के वेतन घोटाले पर DEOs से मांगा जवाब
बिहार के 38 जिलों में शिक्षकों के वेतन और भत्तों में 34.11 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। शिक्षा विभाग ने सभी DEOs से जवाब मांगा है।
बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्यभर में वेतन और भत्तों के भुगतान में हुई भारी गड़बड़ी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने करीब 34.11 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है, जिससे राज्य के सभी 38 जिलों के करीब 6,895 शिक्षक और कर्मचारी प्रभावित हैं। इस बड़े खेल के बाद विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को शो-कॉज नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े भागलपुर जिले से सामने आए हैं, जहां करीब 1.84 करोड़ रुपये की वसूली की तैयारी की जा रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि वेतन प्रोसेसिंग सिस्टम के जिम्मेदार 'मेकर', 'चेकर' और 'अप्रूवर' अधिकारियों ने आपस में मिलीभगत कर इस खेल को अंजाम दिया।
डिजिटल सिस्टम में सेंधमारी और फर्जी आईडी का खेल
जांच में पता चला है कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए डिजिटल पेमेंट पोर्टल्स और सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (CFMS) में हेरफेर किया। इसमें फर्जी आईडी बनाना, भत्तों की रकम को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना और अनधिकृत तरीके से पोर्टल का एक्सेस लेना जैसे तरीके अपनाए गए।
यह पूरा मामला तब खुला जब Comptroller and Auditor General (CAG) की रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद बिहार वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने 9 अक्टूबर 2026 को सभी वेतन बिलों के सख्त ऑडिट का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि इस गड़बड़ी में शामिल किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर निकाली गई अतिरिक्त राशि की पूरी वसूली सुनिश्चित की जाएगी।