बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव: सुरक्षा मजबूत करने के लिए 20 नए पदों को मंजूरी

बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए 20 नए पदों की मंजूरी दी है। जानें किन शहरों में तैनात होंगे नए DIG और SP।

Hariom Mishra9 November 20262 min read0 viewsBihar
बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव: सुरक्षा मजबूत करने के लिए 20 नए पदों को मंजूरी

बिहार सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के ढांचे में एक बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग (पुलिस शाखा) ने क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का सीधा असर राज्य के पुलिसिंग सिस्टम पर पड़ेगा, जिससे अब क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों की तैनाती और जवाबदेही बढ़ेगी।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस पुनर्गठन में उच्च अधिकारियों के पदों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें चार नए उप महानिरीक्षक (DIG) और चार पुलिस अधीक्षक (SP) के पदों का इजाफा किया गया है। नए जोनल सिस्टम के तहत अब पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर जैसे प्रमुख शहरों में इंस्पेक्टर जनरल (IG) और DIG दोनों की तैनाती होगी। वर्तमान में रेंज सिस्टम में चार IG और आठ DIG पद पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब इस नए बदलाव से निगरानी तंत्र और ज्यादा सघन हो जाएगा।

क्षेत्रीय स्तर पर पदों का नया बंटवारा

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प्रशासनिक सुधारों के तहत पांच स्वीकृत IG स्तर के पदों को फिर से परिभाषित किया गया है। अब सेंट्रल रीजन (पटना) को IG पटना रेंज, तिरहुत रीजन को IG मुजफ्फरपुर, मिथिला रीजन को IG दरभंगा और पूर्णिया रीजन को IG भागलपुर रेंज के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा, IG मगध रीजन के पद को अब DIG मगध रेंज, गया के रूप में अधिसूचित किया गया है।

सिर्फ उच्च पदों पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक सहयोग के लिए भी नए पदों की व्यवस्था की गई है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में DIG, SP (विशेष ड्यूटी ऑफिसर) और अवर सचिव के लिए चार-चार पदों की मंजूरी दी गई है। वहीं, बेगूसराय स्थित DIG कार्यालय के लिए भी एक अनुभाग अधिकारी, तीन सहायक अनुभाग अधिकारी, दो उच्च श्रेणी लिपिक और दो निम्न श्रेणी लिपिक के पद बनाए गए हैं।

पुलिस प्रशासन के इस व्यापक विस्तार और नए पदों के सृजन पर सरकार को सालाना करीब 3.46 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर पुलिसिंग को अधिक जवाबदेह बनाना और अपराध नियंत्रण की गति को तेज करना है।

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