बिहार शिक्षा विभाग की 'संकल्प संध्या' पहल: अब शाम को मिलेगी पढ़ाई में मदद

बिहार शिक्षा विभाग ने कमजोर और गरीब छात्रों के लिए 'संकल्प संध्या' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें शाम को विशेष कोचिंग दी जाएगी।

Hariom Mishra17 November 20262 min read0 viewsBihar
बिहार शिक्षा विभाग की 'संकल्प संध्या' पहल: अब शाम को मिलेगी पढ़ाई में मदद

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य शिक्षा विभाग ने संकल्प संध्या शाम की कक्षाएं नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिन्हें पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया है।

यह विशेष कार्यक्रम 17 नवंबर 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए हर दिन शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन कक्षाओं में मुख्य रूप से अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा, ताकि छात्र न केवल अपना होमवर्क पूरा कर सकें बल्कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी पूरी तरह तैयार हो सकें।

डिजिटल संसाधनों का उपयोग और रिटायर्ड अधिकारियों का सहयोग

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इस योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालयों में एक से तीन सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जहाँ स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल संसाधनों के जरिए पढ़ाई होगी। उदाहरण के तौर पर, भागलपुर में यह कार्यक्रम इंटर लेवल जिला स्कूल और बरारी के RNPNMTO इंटर स्कूल में चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सी.के. अनिल ने बताया कि इस पहल का मकसद छात्रों की बुनियादी समझ को मजबूत करना और उन्हें परीक्षाओं के लिए आत्मविश्वास देना है।

इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें समाज के अनुभवी लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है। 70 वर्ष तक की आयु वाले रिटायर्ड आईएएस (IAS), बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) और बिहार शिक्षा सेवा (BES) के अधिकारी अपनी इच्छा से इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए योगदान दे सकते हैं। इच्छुक अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से अनुमति लेकर या 'विद्यांजलि' ऐप के माध्यम से खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। यह पूरी सेवा पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और इसके लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।

पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन जिलाधिकारियों (DM) के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) द्वारा किया जा रहा है, ताकि हर छात्र को इस सुविधा का लाभ मिल सके।

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