बिहार के सरकारी स्कूलों में महिला सुरक्षा के लिए बनेगी आंतरिक शिकायत समिति
बिहार शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षकों और छात्राओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनाने का निर्देश दिया है। जानें कैसे काम करेगी यह व्यवस्था।
बिहार के सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों और महिला कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने अब सभी स्कूलों में बिहार स्कूल आंतरिक शिकायत समिति के गठन का अनिवार्य निर्देश दिया है, ताकि कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न, भेदभाव या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार पर तुरंत लगाम लगाई जा सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सीके अनिल द्वारा 10 नवंबर को जारी निर्देशों के मुताबिक, अब महिला कर्मचारी किसी भी अप्रिय घटना के 90 दिनों के भीतर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकेंगी। शिकायत मिलने के बाद मामले की गहन जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए, तो दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा पेशेवर माहौल तैयार करना है जहां महिला शिक्षक बिना किसी दबाव या लैंगिक भेदभाव के काम कर सकें और उन्हें शैक्षणिक व सामाजिक गतिविधियों में पुरुषों के समान अवसर मिलें।
छात्राओं और अभिभावकों पर भी पड़ेगा सकारात्मक असर
यह नई व्यवस्था विशेष रूप से भागलपुर के 2,018 सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी, जहां कुल स्टाफ में महिलाओं की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत से अधिक है। विभाग का मानना है कि जब महिला शिक्षक खुद को सुरक्षित और सशक्त महसूस करेंगी, तो इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव वहां पढ़ने वाली 2.5 लाख से अधिक छात्राओं के आत्मविश्वास पर भी पड़ेगा।
- महिला शिक्षक अब छात्राओं की शैक्षणिक और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए बेहतर मार्गदर्शन कर सकेंगी।
- अभिभावक मीटिंग्स (PTM) में माताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा ताकि बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
- शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निपटारे की जिम्मेदारी अब जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की होगी।
शिक्षा विभाग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन समितियों का समयबद्ध गठन करना और यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी रहे।