बिहार में टीबी मुक्त पंचायत के लिए नए मानक तय, 2026 तक का लक्ष्य

बिहार में टीबी (तपेदिक) जैसी गंभीर बीमारी से जंग जीतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया केवल जांच और मरीजों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे और अधिक परिणामोन्मुखी बनाया गया है। बिहार टीबी मुक्त पंचायत अभियान को मजबूती देने के लिए साल 2026 तक के लिए चार संशोधित संकेतक और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मरीजों को केवल दवा ही नहीं, बल्कि सही पोषण और पूरा इलाज भी मिले।

टीबी अब केवल एक संक्रामक बीमारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन चुकी है। अक्सर समय पर पहचान न होने और पोषण की कमी के कारण परिवार इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए अब यह तय किया गया है कि पंचायत स्तर पर ही संभावित मरीजों की पहचान हो और उन्हें इलाज के साथ-साथ जरूरी सहायता भी मिले। नए नियमों के मुताबिक, अब पंचायत के प्रमाणन के लिए इलाज की सफलता दर और पोषण संबंधी सहायता की उपलब्धता को मुख्य आधार बनाया जाएगा।

जांच और पहचान के लिए कड़े मानक

नए मानकों के तहत अब हर पंचायत में प्रति 1,000 की आबादी पर कम से कम 30 संभावित टीबी रोगियों की जांच NAAT या माइक्रोस्कोपी पद्धति से करना अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी प्रकार के अधिसूचित टीबी रोगियों की अधिकतम संख्या प्रति 1,000 आबादी पर एक निर्धारित की गई है। इन कड़े उपायों का मकसद यह है कि कोई भी लक्षण वाला व्यक्ति छूट न जाए और बीमारी की शुरुआती चरणों में ही पहचान हो सके।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना या भूख न लगने जैसे लक्षण दिखें, तो वे तुरंत जांच करवाएं। समय पर पहचान और नियमित उपचार ही इस बीमारी से पूरी तरह मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है।