रिटायरमेंट लाभ में देरी पर बिहार उच्च शिक्षा विभाग सख्त, यूनिवर्सिटी अधिकारियों की जवाबदेही तय
बिहार उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि रिटायरमेंट लाभ में देरी होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।
बिहार के सरकारी विश्वविद्यालयों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले अंतिम लाभों (Terminal Benefits) में हो रही देरी अब अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। बिहार उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों (Registrars) को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि यदि रिटायरमेंट लाभों के विवाद के कारण मामला कोर्ट तक पहुंचता है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आधिकारिक संचार जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिटायरमेंट लाभों से जुड़ी किसी भी कानूनी कार्रवाई या मुकदमेबाजी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित यूनिवर्सिटी के कुलसचिव, वित्त अधिकारी और संबंधित कर्मचारियों की होगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा।
फाइलों के अटकने और गणना की गलतियों पर प्रहार
विभाग ने पाया है कि उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े बड़ी संख्या में न्यायिक मामले केवल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्तर पर रिटायरमेंट लाभ की राशि की गणना में गलतियां की जाती हैं। विभाग का मानना है कि यह गलतियां या तो जानबूझकर की जा रही हैं या फिर भारी लापरवाही का नतीजा हैं।
खासकर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी (TMBU) जैसे संस्थानों में बड़ी संख्या में मामले कोर्ट में लंबित हैं, जहां प्रशासनिक देरी के कारण फाइलें अधिकारियों की मेज पर अटकी रहती हैं और तकनीकी कारणों का हवाला दिया जाता है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अब नए निर्देश दिए गए हैं:
- रिटायरमेंट से संबंधित सभी दस्तावेजों को समय रहते अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- जिस दिन शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी रिटायर हो रहा है, उसी दिन ऑथोराइजेशन लेटर जारी करना होगा।
- फाइलों को अनावश्यक रूप से रोकने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जाएगी।
उम्मीद जताई जा रही है कि इस सख्त आदेश के बाद अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपने हक के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा।