बिहपुर को आदर्श विधानसभा बनाने की तैयारी, बाढ़ से स्थायी मुक्ति के लिए जापानी तकनीक का सहारा

बिहार सरकार के मंत्री शैलेंद्र बिहपुर को बाढ़ से मुक्त कर आदर्श विधानसभा बनाने के लिए जापानी तकनीक और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम पर जोर दे रहे हैं।

SHRUTI KUMARI18 November 20262 min read0 viewsDevelopment and good news
बिहपुर को आदर्श विधानसभा बनाने की तैयारी, बाढ़ से स्थायी मुक्ति के लिए जापानी तकनीक का सहारा

भागलपुर जिले का बिहपुर विधानसभा क्षेत्र अब एक नई तस्वीर देखने जा रहा है। हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ और जलजमाव की समस्या से लोगों को हमेशा के लिए निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री सह स्थानीय विधायक इं. शैलेंद्र ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। उनका लक्ष्य बिहपुर को एक 'आदर्श विधानसभा' के रूप में विकसित करना है, ताकि यहां के लोग अब पानी की समस्या से मुक्त होकर खुशहाली की ओर बढ़ सकें।

इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए पटना स्थित पथ निर्माण विभाग के कार्यालय में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में टेक विमल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नउगाचिया भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रो. गौतम ने बताया कि इस चर्चा के केंद्र में बिहपुर, खरीक और नारायणपुर प्रखंडों की भौगोलिक चुनौतियां रहीं। बैठक में विशेष रूप से गंगा और कोसी नदी के जलप्रवाह और उन इलाकों पर चर्चा हुई जो हर साल जलजमाव की चपेट में आते हैं।

आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और वैज्ञानिक सर्वे पर जोर

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बाढ़ की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इस बार पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक विज्ञान का सहारा लिया जाएगा। बैठक में जल निकासी के लिए जापानी तकनीक के उपयोग, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मैपिंग (मानचित्रण) पर गहराई से मंथन किया गया। योजना यह है कि क्षेत्र में एक ऐसा आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाए जिससे बारिश और नदियों का पानी तेजी से निकल सके। साथ ही, पुराने जल निकासी मार्गों को फिर से जीवित करने और तटबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर विचार किया गया ताकि नदी कटाव को रोका जा सके।

सिर्फ जल निकासी ही नहीं, बल्कि ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलियों के पुनर्निर्माण पर भी जोर दिया गया है, जो अक्सर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। किसानों की कृषि भूमि को जलजमाव से बचाने के लिए वर्षा जल प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था तैयार की जाएगी। तकनीकी अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए मंत्री के सामने इन समाधानों का खाका पेश किया।

मंत्री इं. शैलेंद्र ने स्पष्ट किया कि इस बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि सीएसआर (CSR) फंड के उपयोग की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। उनका मानना है कि जब सरकारी प्रयास, सामाजिक सहभागिता और संस्थागत मदद एक साथ मिलेंगे, तभी बिहपुर के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

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