जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण
बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने कामकाज की समीक्षा और सरकारी सेवाओं की प्रगति देखने के लिए ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय का आधिकारिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने विभिन्न शाखाओं के रिकॉर्ड, रजिस्टर और लंबित मामलों की जांच की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता बनाए रखने और जन शिकायतों का तय समय में समाधान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
समीक्षा किए गए प्रमुख सरकारी योजनाएं और सेवाएं
- लोहिया स्वच्छता अभियान
- आरटीपीएस (लोक सेवा का अधिकार)
- जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना
- आवास योजनाएं
- कैश बुक
- आवक-जावक रजिस्टर
- सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुपालन
- ऑडिटिंग
- बायोमेट्रिक उपस्थिति
डीएम कुमार ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को सेवा पाने के लिए कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने चाहिए और सभी आवेदनों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा किया जाना चाहिए।
दस्तावेज़ और रिकॉर्ड
दस्तावेज़ों के संबंध में, डीएम ने कर्मचारियों को सभी कार्यालय रजिस्टर और रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट रखने का निर्देश दिया तथा पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को सुरक्षित व व्यवस्थित रूप से सहेजने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की और आदेश दिया कि सभी संबंधित मामलों का नियमों के अनुसार समय पर समाधान किया जाए।
बायोमेट्रिक उपस्थिति और समय की पाबंदी
निरीक्षण के दौरान, डीएम ने अधिकारियों और कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच की। उन्होंने सभी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया, तथा कहा कि कार्यालय संस्कृति में समय की पाबंदी और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
वित्तीय रिकॉर्ड की जांच
कैश बुक, अग्रिम राशि के समायोजन और बैंक खातों के रखरखाव सहित वित्तीय रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की गई। डीएम ने नियमों के अनुसार लंबित अग्रिम राशि को तुरंत समायोजित करने का आदेश दिया और सरकारी धन के हिसाब-किताब में पूरी पारदर्शिता की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि प्रोटोकॉल के अनुसार गैर-कार्यात्मक बैंक खातों को बंद किया जाए, जबकि सक्रिय खातों का ठीक से रखरखाव किया जाए।
ऑडिट और अन्य निर्देश
ऑडिट के संबंध में, जिला मजिस्ट्रेट ने लंबित ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा की और उनके त्वरित समाधान का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदर्शन समीक्षा के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय रिकॉर्ड अद्यतन और व्यवस्थित रहने चाहिए। डीएम कुमार ने दोहराया कि प्रखंड कार्यालय जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए कर्मचारियों को आगंतुकों के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का यथासंभव शीघ्र समाधान हो सके।
निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप झा, प्रखंड विकास अधिकारी आशीष कुमार और अन्य प्रखंड स्तरीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।