बिहार में अब शाम को भी बैठेंगे कोर्ट, 38 लाख लंबित मामलों के निपटारे की बड़ी तैयारी
बिहार के जिला न्यायालयों में लंबित 38 लाख से अधिक मामलों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार इवनिंग कोर्ट की पायलट परियोजना शुरू कर रही है।
बिहार की अदालतों में सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत आने वाली है। केंद्र सरकार राज्य के सभी जिलों में 'इवनिंग कोर्ट' (Evening Courts) शुरू करने की तैयारी में है। इस पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जिला और निचली अदालतों में लंबित करीब 38 लाख मामलों को तेजी से निपटाना है। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इस पहल की घोषणा की है, जिसे पटना हाईकोर्ट के सहयोग से लागू किया जाएगा।
यह पूरी व्यवस्था गुजरात मॉडल की तर्ज पर तैयार की जा रही है, जिसने साल 2006-07 में छोटे और पुराने मामलों को खत्म करने में बड़ी सफलता हासिल की थी। इन शाम की अदालतों में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता होगी, जो नियमित कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद रोजाना दो से तीन घंटे तक काम करेंगे। खास बात यह है कि इससे वर्तमान न्यायाधीशों पर काम का अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा।
इन मामलों पर रहेगा फोकस और मौजूदा स्थिति
इवनिंग कोर्ट में मुख्य रूप से चेक बाउंस, ट्रैफिक चालान, छोटे आपराधिक मामले, मेंटेनेंस और पुराने सिविल मामलों की सुनवाई की जाएगी। आंकड़ों की बात करें तो बिहार की अदालतों में लंबित 38 लाख मामलों में से करीब 32.6 लाख आपराधिक और 5.57 लाख सिविल मामले हैं। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक, इनमें से 49% मामले पांच साल से ज्यादा पुराने हैं और करीब 7 लाख मामले तो एक दशक से ज्यादा समय से लंबित हैं।
अगर भागलपुर जिले की बात करें, तो यहाँ कुल 1,38,094 मामले लंबित हैं, जिनमें 1,17,681 आपराधिक और 20,413 सिविल केस शामिल हैं। इनमें से करीब 62,600 मामले 5 से 10 साल पुराने हैं और 25,000 मामले 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भागलपुर में 17,500 से ज्यादा केस केवल इसलिए अटके हैं क्योंकि वहां कानूनी प्रतिनिधित्व (वकील) की कमी है, जबकि 10,000 से अधिक मामलों में आरोपी फरार हैं।
देशभर की निचली अदालतों में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार अब नए नियुक्तियों के साथ-साथ रिटायर्ड जजों के अनुभव का लाभ उठाने और मौजूदा कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग करने की योजना बना रही है।