मुंगेर में अवैध मेडिकल सेंटरों का बोलबाला, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे दर्जनों अस्पताल
मुंगेर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे दर्जनों अस्पताल और क्लीनिक। प्रशासन ने नेशनल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया।
बिहार के मुंगेर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और PCPNDT एक्ट जैसे कड़े कानून होने के बावजूद, बड़ी संख्या में निजी चिकित्सा संस्थान नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। मुंगेर अवैध मेडिकल सेंटर की बढ़ती संख्या ने अब मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बिना मान्यता के चल रहे इन केंद्रों में इलाज का कोई मानक तय नहीं है।
सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरा का पूरा जिला केवल 147 पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों के भरोसे है। इनमें 40 अस्पताल या नर्सिंग होम, 70 पैथोलॉजी सेंटर और 37 अल्ट्रासाउंड केंद्र शामिल हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अकेले मुंगेर शहर में ही 150 से ज्यादा निजी मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, जो पूरे जिले के कुल रजिस्टर्ड संस्थानों की संख्या से भी अधिक है। इसका सीधा मतलब यह है कि शहर के अधिकांश क्लीनिक और अस्पताल बिना किसी वैध कागजात के मरीजों का इलाज कर रहे हैं।
प्रशासन की कार्रवाई: नेशनल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में आया है। जिलाधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने केलबारी स्थित 'नेशनल हॉस्पिटल' का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अस्पताल द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने के कारण इसे एक महीने के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, बड़ी बाजार के मेडिकल हब में स्थित 'जगत् जननी हॉस्पिटल' को भी मानकों की अनदेखी करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मामला सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लापरवाही के कारण जान भी जा रही है। हाल ही में एक बिना लाइसेंस वाले केंद्र पर इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है।
सिविल सर्जन डॉ. राजू ने बताया कि नए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मजिस्ट्रेटों की विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी संस्थान मेडिकल स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।