जहानाबाद की बदलेगी सूरत: बक्सर-भागलपुर और अमास-दरभंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगी रफ्तार

बक्सर-भागलपुर और अमास-दरभंगा एक्सप्रेसवे से जहानाबाद में व्यापार और कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। जानें पूरी डिटेल।

Ishita Kumari22 November 20262 min read0 viewsDevelopment and good news
जहानाबाद की बदलेगी सूरत: बक्सर-भागलपुर और अमास-दरभंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगी रफ्तार

बिहार के जहानाबाद जिले के लिए आने वाला समय बड़ी आर्थिक और बुनियादी बदलावों का संकेत दे रहा है। जिला अब दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स—बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और अमास-दरभंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनने जा रहा है। इन दोनों एक्सप्रेसवे के जुड़ने से न केवल सफर आसान होगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कनेक्टिविटी का नया जाल और समय की बचत

बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो करीब 336 किलोमीटर लंबी छह लेन वाली एक्सेस-कंट्रोल सड़क होगी। बिहार कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और विशेषज्ञ परामर्श सेवाओं के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर समेत 13 जिलों को आपस में जोड़ेगा।

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सड़क निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट पश्चिमी बिहार के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूर्व में प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे बक्सर से भागलपुर के बीच का सफर, जो अभी आठ घंटे लेता है, घटकर महज चार घंटे रह जाएगा।

वहीं दूसरी ओर, 189 किलोमीटर लंबा अमास-दरभंगा एक्सप्रेसवे (NH-119D) अपने पूरा होने के करीब है। यह चार लेन वाला प्रोजेक्ट औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों से होकर गुजरेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय तमता ने संसद में जानकारी दी थी कि इस मार्ग से पटना और दरभंगा के बीच की यात्रा के समय में चार घंटे की कमी आएगी, जिसमें गंगा नदी पर कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का अहम योगदान होगा।

जहानाबाद के लिहाज से इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि मखदुमपुर, घोसी, काको और मोदनगंज ब्लॉक के 33 गांवों में 235.69 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। प्रशासन ने 3,242 किसानों को मुआवजे के तौर पर स्वीकृत 195.69 करोड़ रुपये में से 194.35 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया है।

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