किशनगंज डीएम नवीन कुमार ने की अहम बैठक, लंबित मामलों को जल्द निपटाने का दिया सख्त निर्देश

किशनगंज जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने सोमवार को एक साप्ताहिक जिला समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने लंबित मामलों, आवेदनों और आधिकारिक पत्राचार की विभाग-वार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों को हल करने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मामले में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। समीक्षा विशेष रूप से सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी और प्रमाण पत्र कार्यवाही (नीलम पत्र वाद) से संबंधित मामलों पर केंद्रित थी, जिसमें अधिकारियों को इन कानूनी मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आगे की समीक्षा में एसी-डीसी बिलों के समायोजन के साथ-साथ सीएम डैशबोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट के जनता दरबार, आरटीपीएस, सीपीजीआरएएमएस, पीएमओ पोर्टल और विधानसभा सचिवालय के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को शामिल किया गया। राजस्व, डीआरडीए, पंचायती राज, स्थापना, नजारत, चुनाव, कानूनी, आपूर्ति, सामान्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिग्रहण और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सभी लोक शिकायतों के समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले निस्तारण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

दीवाली से पहले स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र चमकाने का आदेश

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत दीवाली से पहले जिले के सभी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की रंगाई और सफाई की जानी चाहिए। अधिकारियों को पंचायत सरकार भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, एससी-एसटी महिला छात्रावास, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के स्कूलों के निर्माण तथा सीएनजी और पीएनजी सबस्टेशनों की स्थापना के लिए जमीन सुरक्षित करने का काम भी सौंपा गया था।

पेंशन और एमडीएम योजना पर विशेष निर्देश

अतिरिक्त निर्देशों में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए 100 प्रतिशत जीवन प्रमाणन सुनिश्चित करना और वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी गैर-चालू बैंक खातों को तुरंत बंद करना शामिल था। जिला शिक्षा अधिकारी को सभी सरकारी मदरसों में मिड-डे मील (एमडीएम) योजना का नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, आईसीडीएस के डीपीओ को जर्जर इमारतों में आंगनवाड़ी केंद्र चलाने से रोकने और अपनी सुविधाओं से रहित केंद्रों को नजदीकी सरकारी इमारतों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर (आपदा प्रबंधन), अपर कलेक्टर (विभागीय जांच), जिला पंचायती राज अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी (गोपनीय शाखा), जिला योजना अधिकारी तथा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और भवन निर्माण विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।