किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने जिलाभर में सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को पीएम श्री स्कूलों की देखरेख और संचालन को लेकर कई निर्देश दिए गए।
- पीएम श्री स्कूलों की साप्ताहिक जांच के निर्देश
- स्वच्छता और मिड-डे मील पर खास जोर
- आधार और अपार आईडी बनाने के आदेश
प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र के सभी पीएम श्री स्कूलों की
हफ्ते में कम से कम एक बार भौतिक जांच जरूर करें। इन जांचों में रूटीन के मुताबिक लैब का चलना, साप्ताहिक छात्र मूल्यांकन, और शिक्षकों व छात्रों से पढ़ाई की गुणवत्ता पर बात करना शामिल है। इसके अलावा अधिकारियों को रोज कैंपस की सफाई की निगरानी करनी होगी और यह देखना होगा कि छात्र खेलकूद, डिबेट, संगीत, डांस, क्विज़ जैसी साप्ताहिक गतिविधियों और पास के स्कूलों के दौरों में हिस्सा लें। साफ-सफाई के मामले में डीएम ने निर्देश दिया कि जो एजेंसियां स्कूल की सफाई ठीक से न करें, उनकी शिकायत दर्ज की जाए। प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल की सफाई की रोजाना फोटो भेजने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को यह भी आदेश दिया गया कि वे अगस्त 2026 के सभी बिल 17 सितंबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
पहचान के दस्तावेजों को दुरुस्त करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि शिक्षकों को अधिकृत किया जाए ताकि वे बिना आधार वाले या गलत आधार वाले बच्चों को पास के आधार केंद्र ले जाकर उनका नया आधार बनवा सकें या सुधार करवा सकें। इसके अलावा, जिन छात्रों का आधार पूरा हो चुका है, उनके स्कूलों को तुरंत 'अपार' (APAAR) नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया गया।
बुनियादी ढांचे को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने रुके हुए सिविल कार्यों की समीक्षा करने का आदेश दिया। जो ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनसे बात करके काम पूरा करने की सख्त समयसीमा तय की जाए। अगर इसके बाद भी काम अधूरा रहता है, तो बीएसईआईडीसी (BSEIDC) के तकनीकी कार्यपालक प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे उन ठेकेदारों के खिलाफ विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजें। मिड-डे मील योजना को लेकर प्रशासन ने यह अनिवार्य किया है कि सभी स्कूल और मदरसे तय मेनू के हिसाब से उच्च गुणवत्ता का खाना दें। प्रखंड संसाधन सेवियों और प्रखंड शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे रोज इसकी निगरानी करें। अंत में, जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यालय के कामों में लगाए गए सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी और विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
