किशनगंज जिला मुख्यालय में शनिवार को जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने की। इस बैठक में सभी लंबित मामलों और विभागीय कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।
- जिला लीगल सेल के मामलों की समीक्षा की गई
- विभिन्न पोर्टलों के आवेदनों पर चर्चा हुई
- आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया
- सामाजिक सुरक्षा और पेंशन मामलों के निर्देश दिए गए
जिलाधिकारी ने जिला लीगल सेल के कार्यों की समीक्षा की जिसमें सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए, नीलामी नोटिस विवाद और लंबित कार्यालय पत्र शामिल रहे।
कुमार ने सभी लंबित मामलों का तय समय सीमा के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया। समीक्षा में डीएम जनता दरबार, ईज ऑफ लिविंग पोर्टल, मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, पीएमओ पोर्टल और सीपीग्राम्स के आवेदन भी शामिल रहे। भूमि सुधार उपसमाहर्ता के कोर्ट को लेकर डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे न्यायिक आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस के साथ समन्वय बनाएं।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर भवन निर्माण, शौचालय, पेयजल, बिजली और केंद्रों को स्कूल भवनों में स्थानांतरित करने जैसी बुनियादी समस्याओं का विश्लेषण किया गया।
इसके साथ ही विभागवार और केंद्रवार सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और विधानसभा सचिवालय से प्राप्त पत्रों के समय पर समाधान के लिए भी अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे लंबित कार्यों की नियमित निगरानी करें और तय समय सीमा का पालन करें। डीएम ने भूमि से संबंधित मुद्दों और विभागीय भूमि की आवश्यकताओं की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि आगे की कार्रवाई के लिए गोपनीय शाखा को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए।
सामाजिक सुरक्षा को लेकर डीएम ने समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शिविरों के माध्यम से लंबित जीवन प्रमाणन मामलों को शत-प्रतिशत पूरा करने का आदेश दिया। इसके अलावा एसी-डीसी बिलों के त्वरित समायोजन की मांग की गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सेक्टरवार निर्देश दिए गए।
जिला कृषि अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करें ताकि उर्वरकों की कालाबाजारी रोकी जा सके। सिविल सर्जन अवैध नर्सिंग होम और झोलाछाप डॉक्टरों की पहचान कर कार्रवाई के लिए अभियान चलाएं। जिला पंचायती राज अधिकारी खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करवाएं और जिला परिवहन अधिकारी अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें। बैठक में उप विकास आयुक्त, कई अपर कलेक्टर और अन्य विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे जबकि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
