लखीसराय में 12 दिसंबर को सजेगी नेशनल लोक अदालत, जागरूकता रथ रवाना

कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम ने बताया कि इस बार का लक्ष्य पिछले सत्र की तुलना में अधिक से अधिक मामलों को आपसी सहमति से निपटाना है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह साल की आखिरी लोक अदालत है, इसलिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार जरूरी है ताकि हाशिए पर रहने वाले नागरिकों को भी इसका लाभ मिले। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुलह योग्य (compoundable) मामलों की पहचान की जाए और संबंधित पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही, प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान कर समय पर कानूनी नोटिस भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने कई तरह के कानूनी विवादों का समाधान पा सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• बैंक लोन डिफॉल्ट से जुड़े मामले।
• बिजली बिल और विभाग से संबंधित विवाद।
• मोटर दुर्घटना दावा मामले।
• पारिवारिक और वैवाहिक विवाद।
• श्रम विवाद और अन्य सुलह योग्य आपराधिक मामले।

लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया और भारी खर्च के, कम समय में विवादों का निपटारा हो जाता है, जिससे लोग अनावश्यक मुकदबाबाजी से राहत पा सकते हैं।