भागलपुर में शिक्षक वेतन घोटाले के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरपुर में शिक्षकों के वेतन और सेवा डेटा की गहन जांच शुरू कर दी है। यह जांच जिले भर में वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने और कमियों को दूर करने के लिए की जा रही है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न प्रखंडों से डेटा जमा करने की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई है। हालांकि प्रखंड शिक्षा अधिकारियों और लेखापाल-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटरों को निर्धारित प्रारूप में मास्टर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक केवल कुढ़नी प्रखंड ने ही अपनी रिपोर्ट सौंपी है। विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि मुजफ्फरपुर में 28,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सेवा और भुगतान रिकॉर्ड के मुकाबले मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) डेटा के पूर्ण सत्यापन के बिना नहीं किया जाएगा।
सत्यापन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर तय की गई है, जिससे दिवाली और छठ त्योहारों से पहले अक्टूबर के वेतन भुगतान में संभावित देरी को लेकर कर्मचारियों में चिंता पैदा हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिंह ने पुष्टि की है कि इस ऑडिट के लिए एक विशेष प्रारूप जारी किया गया है, जिसके तहत प्रखंड स्तर पर भौतिक सेवा रिकॉर्ड के साथ एचआरएमएस जानकारी का मिलान करना अनिवार्य है।
प्रशासन निदेशक विजय कुमार पांडे द्वारा जारी यह राज्यव्यापी निर्देश, सभी वेतन और भत्ते के भुगतानों का 100 प्रतिशत सत्यापन करने के वित्त विभाग के निर्देशों के बाद आया है। इस जांच की तात्कालिकता भागलपुर की घटना से उपजी है, जिसके कारण जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) शशि चंदन चौधरी की गिरफ्तारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अविनाश राज को बर्खास्त किया गया था। उस मामले की जांच में अनधिकृत एचआरएमएस पोर्टल आईडी, डिजिटल हस्ताक्षर और फर्जी बैंक लेनदेन के सृजन से जुड़ी व्यवस्थागत कमियों का खुलासा हुआ था।
