नीति आयोग ने की खगड़िया के डिजिटल टीबी मुक्त अभियान की तारीफ

नीति आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट विक्रम विरकर के विशेष अभियान 'टीबी-मुक्त खगड़िया' के तहत शुरू किए गए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तारीफ की है। यह पोर्टल नागरिकों को 'निक्षय मित्र' बनने और टीबी रोगियों को गोद लेकर उनके इलाज और पोषण संबंधी जरूरतों का समर्थन करने की अनुमति देता है। सिविल सर्जन डॉ. रामेंद्र कुमार के मार्गदर्शन और डीएम के नेतृत्व में यह अभियान जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा समय पर पहचान, परीक्षण तक आसान पहुंच और पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने केका के लिए प्रबंधित किया जाता है।

टीबी केयर खगड़िया पोर्टल की सुविधा

'टीबी केयर खगड़िया' पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन जांच का अनुरोध करने, निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं का पता लगाने और टीबी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता 'पेशेंट कॉर्नर' के माध्यम से चेक-अप अनुरोध जमा कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक संदर्भ संख्या प्राप्त होती है। 'फैसिलिटी सेंटर' सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए निर्देश प्रदान करती है।

जांच और स्क्रीनिंग के आंकड़े

2 जुलाई से 8 अक्टूबर तक, जिले ने 421,127 के अपने लक्ष्य का 118 प्रतिशत हासिल करते हुए 496,467 लोगों की जांच की। इस अवधि के दौरान, 24,619 स्थिर मशीनों के माध्यम और 13,550 हैंडहेल्ड इकाइयों के माध्यम से सहित 38,169 एक्स-रे किए गए। 22,500 की संवेदनशील आबादी में से 75 उच्च जोखिम वाले गांवों में, 9,254 लोगों ने हैंडहेल्ड एक्स-रे स्क्रीनिंग करवाई। सार्वजनिक क्षेत्र से 331 और निजी क्षेत्र से 365 के साथ कुल 696 टीबी के मामलों की सूचना दी गई। सात ब्लॉकों में स्क्रीनिंग का प्रदर्शन उच्च लक्ष्यों तक पहुंच गया: परबत्ता (130%), गोगरी (127%), खगड़िया (123%), चौथम (115%), अलौली (110%), मानसी (101%), और बेलदौरे (लगभग 100%)। इस प्रयास में स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता और पैरामेडिकल टीमें शामिल थीं।

खाद्य बास्केट और सहयोग

2 जुलाई और 8 अक्टूबर, 2026 के बीच, प्रत्येक की कीमत लगभग 500 रुपये थी, ऐसे 1,991 खाद्य बास्केट वितरित किए गए। इनमें चावल, दाल, सरसों का तेल, नमक, प्रोटीन पाउडर, बादाम, घी, छोले और सोयाबीन शामिल हैं। इस पहल के लिए वेबसाइट पर दर्ज कुल योगदान 629,150 रुपये है। जिला लेखा प्रबंधक रंजीत कुमार और जिला कार्यक्रम प्रबंधक शैलेश चंद्र द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक सहायता प्रदान की गई थी।