मंगलवार को हुई वर्चुअल मीटिंग जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता मे संपन्न हुई, उसमें सभी डीईओ को यह आदेश दिया गया कि 10 दिनों के अंदर 43 हजार से ज्यादा शिक्षकों के सभी प्रकार के जैसे कि शैक्षणिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रेजेंटेशन के द्वारा मुख्यालय में मौजूद सभी पदाधिकारी व सभी डी ई ओ को इसका तरीका भी समझाया गया।
बताया जा रहा है कि अगर एनआईसी की वेबसाइट पर चयनित अभ्यार्थियों के सभी प्रकार के प्रमाण पत्र अपलोड किए जाते हैं तो यह सरकार के पास हमेशा सुरक्षित रहेंगे।
शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रमाण पत्रों की जांच खत्म होने वाली है, जिसके बाद वेतन भुगतान की कवायद शुरू होगी । अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन के संदर्भ में जरूरी जानकारी भी दी।
शिक्षा पदाधिकारियों की दी गई जानकारी के अनुसार पटना सहित कई जिलों में तो शिक्षकों के खाते भी खोलने शुरू कर दिए गए हैं।
इस वर्चुअल मीटिंग में यह आदेश दिया गया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान 25 से 26 मई तक कर दें, बता दें कि यह तिथि पुनरनिर्धारित है। इतना ही नहीं इस मीटिंग में लोको ट्रेजरी में डेढ़ सौ करोड़ से अधिक के लंबित डीसीबी को जमा करने का निर्देश भी जारी किया गया है ।
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