बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना सामने आई है। राज्य सरकार अब होटल, एम्यूजमेंट पार्क और अन्य पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए 30 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता देगी। इससे राज्य में नए निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला

राज्य के हर जिले में स्टार रेटिंग वाले होटल, एम्यूजमेंट पार्क और पर्यटकों के लिए ज़रूरी सुविधाओं के निर्माण पर यह वित्तीय सहायता दी जाएगी। पर्यटन नीति के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए प्रेरित करना है। राज्य के पर्यटन सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि इस योजना से राज्य के उद्यमी लाभ उठा सकेंगे।

पर्यटन सचिव ने 21 उद्यमियों से की बात

पर्यटन सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने हाल ही में मुख्य सचिवालय में विभागीय कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े 21 उद्यमियों ने भाग लिया। सचिव ने सभी उद्यमियों से एक-एक करके बात की और उनकी परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने उन उद्यमियों से दूसरे चरण की वित्तीय स्वीकृति के लिए आवेदन करने को कहा, जिन्हें पहले चरण की स्वीकृति मिल चुकी है।

बैंकों को भी निर्देश, काम में नहीं होगी देरी

बैठक के दौरान पर्यटन सचिव ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि यदि किसी बैंक द्वारा लोन देने में देरी की जाती है तो वे इसकी जानकारी विभाग को दें। पर्यटन विभाग बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके लोन दिलाने में मदद करेगा। विभाग का लक्ष्य है कि हर जिले में पर्याप्त पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न हो।

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