भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में मेट्रो को स्वीकृति. पटना के साथ 4 और शहर बिहार के होंगे Metro City

पटना शहर में मेट्रो सेवा की सफलता के बाद, बिहार में अन्य प्रमुख शहरों में भी मेट्रो सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो सेवा की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इस बैठक में 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिसमें यह महत्वपूर्ण मेट्रो विस्तार योजना भी शामिल है।

प्रमुख विशेषताएँ

• मेट्रो विस्तार की स्वीकृति
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
  • इसके अगले चरण में, पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जाएगी।
• मंत्रिमंडल की बैठक के मुख्य बिंदु
  • मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मेट्रो विस्तार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित शहरों में मेट्रो सेवाओं की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
  • फिजिबिलिटी रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद, डीपीआर में परियोजना की विशिष्ट योजनाएँ और समयसीमा निर्धारित की जाएगी।

• ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली
  • मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न परीक्षा आयोगों, जैसे बीपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी शिक्षा आयोग, को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी।
  • ये परीक्षाएँ दो चरणों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें मुख्य परीक्षा पटना या उसके आस-पास आयोजित होगी।
• खेल क्लब स्थापना
  • मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी नगर और ग्रामीण पंचायतों में खेल क्लब स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
  • प्रत्येक क्लब में 100 लड़के और लड़कियाँ सदस्य होंगे, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
• गरीबों के लिए आवास परियोजनाएँ
  • मंत्रिमंडल ने पटना में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बहुमंजिली इमारतें बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
  • पहले चरण में 750 आवास इकाइयाँ बनाई जाएंगी, जिन्हें बेघर और गरीब परिवारों को दिया जाएगा।

• नए नौकरी पदों का सृजन
  • मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 545 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी, जिसमें खेल विभाग में 98 पद शामिल हैं।
  • इस कदम का उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यबल को मजबूत करना है।
• फसलों के एमएसपी निर्धारण
  • चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

प्रमुख बातें सारणीबद्ध रूप में