बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 5 नए एक्सप्रेसवे और 12 पुलों के लिए 74000 करोड़ का बजट पास

बिहार सरकार ने राज्य की सड़कों और पुलों का नक्शा बदलने के लिए 74 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का मेगा प्लान तैयार किया है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा में इस भारी-भरकम बजट की घोषणा की और इसे पारित किया गया। इस योजना का मुख्य मकसद राज्य के किसी भी जिले से राजधानी पटना की दूरी को घटाकर मात्र 4 घंटे करना है। सरकार ने इसके लिए बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी पूरी कर ली है।

बिहार में बनने वाले 5 नए एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर

• वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे: यह बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगा।
• गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे: यह पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक उत्तर बिहार को जोड़ेगा।
• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे: सीमांचल के लोगों के लिए राजधानी पहुंचना अब और आसान होगा।
• रक्सौल-हल्डिया एक्सप्रेसवे: यह बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरेगा।
• बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे: इससे पूर्व और पश्चिम बिहार के बीच सीधा संपर्क बनेगा।

इसके साथ ही सरकार ने पशुपतिनाथ-बैद्यनाथ और नारायणी-गंगा जैसे दो नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से राज्य में व्यापार और आवाजाही की रफ्तार तेज होगी।

नदियों पर 12 नए पुल और 1300 पदों पर बहाली

राज्य की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, कोसी, सोन और गंडक पर कुल 12 नए पुल बनाए जाएंगे। गंगा नदी पर बक्सर, बेगूसराय के मटिहानी और भागलपुर के कहलगांव में नए पुलों का निर्माण होगा। गंडक नदी पर भी 4 नए पुल बनाने की योजना है, जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक महत्वपूर्ण 4-लेन पुल शामिल है।

विभाग के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 1300 नए पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें इंजीनियर, क्लर्क और अमीन जैसे पद शामिल हैं। सड़कों की तुरंत मरम्मत के लिए रोड एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी और आम जनता फोटो खींचकर खराब सड़क की शिकायत कर सकेगी। सरकार नई मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत खराब सड़कों का समाधान समय सीमा के भीतर करेगी।