मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि रजिस्ट्री से पहले स्थल निरीक्षण का काम थर्ड पार्टी से कराया जाएगा। पायलेट प्राजेक्ट के तौर पर अप्रैल से शुरुआत होगी। मंत्री विधान परिषद में मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग पर वाद-विवाद के बाद सरकार का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पादर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। निबंधन विभाग के 11 नए कार्यालय खोलने का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि दास्तावेजों का डिजिटाइजेशन करा रहे हैं ताकि लोग देख सकें कि पुराने समय में दस्तावेज कैसे होते थे।
जिन अंचलों में राजस्व अधिकारी नहीं, वहां कर्मचारी को प्रभार : रामसूरत
राज्य ब्यूरो, पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी कि जिन अंचलों में राजस्व अधिकारी नहीं हैं, वहां उनका प्रभार कर्मचारी को दिया गया है। दो माह पहले 526 अधिकारियों की सूची नियुक्ति करने वाले आयोग से मिली थी जिनमें 440 को पदस्थापित कर दिया गया है। राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली 2019 के अनुसार राजस्व सेवा के मूल कोटि राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1597 है।