राज्य में कम वर्षा के कारण सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने डीजल चालित पंपसेट से पटवन के लिए डीजल अनुदान की व्यवस्था की है। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर प्रति लीटर 60 रुपये के अनुदान देने का प्रविधान था, जिसमें अब बढ़ोत्तरी कर दी गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डीजल अनुदान को 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। शुक्रवार की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि कुछ समय पूर्व ही मंत्रिमंडल ने प्रति लीटर 60 रुपये की दर से डीजल अनुदान के लिए 29.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। हाल में यह महसूस किया गया कि डीजल की जो दर चल रही है, उसमें 60 रुपये का अनुदान कम है। इसके बाद मंत्रिमंडल ने अनुदान को प्रति लीटर 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा सकेगा।
75 रुपये की दर से 750 रुपये किसानों को दिए जाएंगे
सिद्धार्थ ने बताया कि एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुदान के अनुसार 75 रुपये की दर से 750 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम दो सिंचाई के लिए 15 सौ रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए कृषकों को प्रति एकड़ 2250 रुपये दिए जाएंगे।
