14 साल से सरकारी खजाने से करोड़ों की ठगी, डीएम के चेक से खेल रही थी रजनी प्रिया

बिहार में चर्चित सृजन घोटाला मामले में सीबीआई को सृजन संस्थान की तत्कालीन सचिव रजनी प्रिया के खिलाफ विज्ञापन चिपकाने की अनुमति मिल गई है. जानिए अरबों रुपये के इस खेल की हकीकत।

सीबीआई को सृजन संस्थान की तत्कालीन सचिव रजनी प्रिया के खिलाफ विज्ञापन चिपकाने की अनुमति दी गई है, जो करोड़ों रुपये के सृजन घोटाले के एक दर्जन से अधिक मामलों में फरार हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को विज्ञापन जारी किया।

तत्कालीन डीएम के हस्ताक्षर से हुए 15 करोड़ बर्बाद

मामले में रजनी प्रिया पर 2009 में तत्कालीन भागलपुर डीएम द्वारा जारी 5-5 करोड़ रुपये के तीन चेक संस्था के खातों में ट्रांसफर कर अपने पद का दुरूपयोग करने का आरोप है. उक्त घोटाले में रजनी प्रिया अभी भी फरार है।

रजनी प्रिया के खिलाफ दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज

रजनी प्रिया के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और अभी तक पेश नहीं हुई है। सीबीआई अब अदालत से धारा 83 की कार्यवाही के लिए अनुरोध करेगी ताकि संपत्ति को जब्त किया जा सके और धारा 82 की कार्यवाही के बाद उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

सरकारी खजाने से 14 साल तक चला घोटाला

यह घोटाला 14 साल से सरकारी खजाने से चल रहा था। तत्कालीन सृष्टि सचिव मनोरमा देवी का बेटा अमित कुमार और अमित की पत्नी रजनी प्रिया मामला दर्ज होने से एक रात पहले ही मौके से फरार हो गए थे. उसके बाद से न तो अमित कुमार और न ही रजनी प्रिया अमित कुमार को गिरफ्तार कर पाए हैं।

नीलामी मामले की सुनवाई

सृजन घोटाला मामले में जिला कल्याण कार्यालय के बैंक खाते से घोटाले का पैसा वापस करने को लेकर मंगलवार को नीलामी पत्र मामले की सुनवाई हुई. इसने पहले बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें राशि जमा करने के बैंक के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। जिला कल्याण कार्यालय ने अपना जवाब सौंप दिया था। सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मामले की सुनवाई डीडीसी कर रही है।

सार्वजनिक खजाना वसूली प्रक्रिया

सृजन घोटाले में सरकारी कोषागार में गई राशि की वसूली के लिए जिला कल्याण कार्यालय मामले में नीलामी पत्र मामले की सुनवाई 2019 से चल रही है. पूर्व में नीलामी अधिकारी ने बैंकों को विभिन्न आदेश जारी किए थे कि राशि वापस करो। लेकिन किसी भी बैंक ने राशि वापस नहीं की। आदेश के खिलाफ कुछ बैंक हाईकोर्ट भी गए।